पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या कल्पनेतील स्वातंत्र्याचा अमृतमहोत्सव साजरा करताना या योजनेअंतर्गत काही विशेष निर्णय घेण्यात आले आहेत. त्यामध्ये तुरुंगामध्ये अनेक वर्षे कैद असलेल्या गुन्हेगारांबद्दल काही विशेष निर्णय घेण्याचे योजिले आहे. अनेक कैदी ठराविक शिक्षा भोगल्यानंतर, केवळ दंड भरण्यासाठी पैसे नसल्याने तुरुंगात कैद आहेत. अशा कैद्यांना या विशेष सवलतीचा लाभ दिला जाणार आहे. गृह मंत्रालयाने सर्व राज्यांना निकषात बसणाऱ्या कैद्यांना तीन टप्प्यामध्ये १५ ऑगस्ट २०२२, २६ जानेवारी २०२३ आणि १५ ऑगस्ट २०२३ ला मुक्त करणार असल्याचे कळवले आहे.
रत्नागिरी जिल्हा विशेष कारागृहामधील निम्मी शिक्षा भोगलेले व चांगली वर्तणूक असलेले ६० वर्षांवरील पुरुष कैदी, ७० टक्क्याहून अधिक दुर्बल असलेले दिव्यांग तसेच ५० वर्षांवरील महिला, तृतीयपंथी कैद्यांची या योजनेअंतर्गत सुटका केली जाणार आहे. प्रशासन व पोलिस अधिकाऱ्यांच्या राज्यस्तरीय समितीने सखोल तपासणी केल्यानंतर कैद्याची सुटका करण्यावर विचार केला जाणार आहे. निम्मी शिक्षा भोगलेल्या ज्या कैद्यांनी वयाच्या १८ ते २१ वर्षा दरम्यान गुन्हा केला आहे व त्यांच्याविरुद्ध दुसरा इतर कुठलाही गुन्हा नाही, त्यांनाही विशेष सवलत देण्याबाबत विचार केला जाणार आहे, असे गृह मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे.
केंद्र शासनाने स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सावानिमित्त कैद्यांना शिक्षेत विशेष सवलत देण्याची योजना अंमलात आणली. तसे अध्यादेश देखील राज्यातील सर्व कारागृहांना मिळाले. परंतु, तुरुंग अधिकारी, रत्नागिरी विशेष कारागृह अमेय पोतदार यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, केंद्र शासनाच्या या योजनेचा अध्यादेश आपल्याला प्राप्त झाला असून, शिक्षेतील सवलत नसलेल्या कायद्याखाली शिक्षा भोगणारे बहुतेक असल्याने विशेष कारागृहातील एकही कैदी या योजनेसाठी पात्र ठरत नाही आहे. रत्नागिरी जिल्हा विशेष कारागृहात सर्वच्या सर्व १९० कैदी या योजनेला अपात्र ठरले आहेत.
