सिंधुदुर्ग-रत्नागिरी जिल्ह्यात पंधरा वर्षावरील बऱ्याच रिक्षा आहेत. पण, त्या परवानाधारकांनी व्यवस्थित ठेवलेल्या आहेत. दरवर्षी पासिंग करून त्या सुस्थितीत ठेवल्याने रिक्षा पंधरा वर्षावरील सुद्धा वाटणार नाहीत. मुळात दोन्ही जिल्ह्यांमध्ये रिक्षा व्यवसाय हा हंगामी असतो. त्यामुळे गणपती व मे महीना सोडला तर रिक्षाला व्यवसाय नसतो. त्यात सहा महिने पावसाळ्यात रिक्षा व्यवसाय ठप्पच असतो.
केंद्राने १ एप्रिल २०२२ पासून १५ वर्षावरील जुन्या रिक्षांना अतिरिक्त पासिंग फी व लेट पासिंग केल्यास प्रतिदिन पन्नास रुपये दंड आकारण्यात सुरुवात केली आहे. हा दंड म्हणजे शासनाचा एक प्रकारे अन्याय असून पासिंग करताना माथी मारण्यात येणारा भरमसाट दंड कमी करण्यात यावा, अशी मागणी सिंधुदुर्ग जिल्हा रिक्षा चालक-मालक संघटनेच्या वतीने याबाबतचे निवेदन उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी सिंधुदुर्ग यांच्याकडे केली आहे.
वाढती महागाई, पेट्रोलचे भरमसाठ वाढलेले दर, बँकांचे हप्ते, शासनाचे बदलते वाढीव कर यामुळे रिक्षाचालकांची पिळवणूक होत आहे. त्यामुळे या सर्व गोष्टींचा जाणीवपूर्वक विचार करून शासनाने पंधरा वर्षावरील रिक्षा पासिंग फी ५००० आहे ती कमी करावी व १ एप्रिलपासून दर दिवशी घेण्यात येणारा पन्नास रुपये दंड रद्द करावा. याचबरोबर वाढीव थर्ड पार्टी इन्शुरन्स कमी करावा. सिंधुदुर्ग-रत्नागिरी जिल्ह्यातील शहरामध्ये रिक्षा थांब्यांना जागाच शिल्लक नाही. त्यामुळे रिक्षा परवाने तात्काळ बंद करावेत. साठ वर्षावरील रिक्षा चालकांना सानुग्रह अनुदान पेन्शन मंजूर करावी व रिक्षा मोटर कल्याणकारी मंडळाची तात्काळ स्थापना करावी, असे निवेदनात म्हटले आहे.
