रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाचे गव्हर्नर शक्तीकांत दास यांनी आज रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या तीन दिवसीय चलनविषयक धोरण समितीचे निर्णय जाहीर करण्याची शक्यता आहे. सध्या देशात रेपो दर ४.९० टक्के आहे आणि तो ०.५० टक्क्यांनी वाढवून ५.४० टक्क्यांवर आणला जाऊ शकतो. आरबीआयच्या चलनविषयक धोरण समितीच्या बैठकीत कोणते निर्णय होतील, हे सकाळी १० वाजेनंतर कळेल, मात्र आरबीआयने दर वाढवल्यास त्याचा परिणाम सामान्यांच्या खिशावर होणार हे स्पष्ट आहे. आरबीआयने याआधीही मे महिन्यात रेपो दरात ०.४० टक्के आणि जूनमध्ये ०.५० टक्के वाढ केली होती.
रेपो दर म्हणजे नक्की काय हे जाणून घेऊया थोडक्यात. रिझर्व्ह बँक देशातील बँकांना कर्ज उपलब्ध करून देत असते. या कर्जावरील व्याजदराला रेपो दर म्हणतात. आणि रिव्हर्स रेपो दर म्हणजे बँकांना त्यांनी रिझर्व्ह बँकेकडे ठेव स्वरुपात ठेवलेल्या रकमेवर व्याज मिळते. त्या व्याजदराला रिव्हर्स रेपो रेट म्हणतात. दररोजच्या व्यवहारांसाठी बँकांना मोठ्या रकमेची गरज असते. या अल्प मुदतीच्या कर्जावर जो व्याजदर आकारला जातो तो रेपो रेट असतो. बँकांना रिझर्व्ह बँकेला ही कर्जाची रक्कम या रेपो दरानं व्याजासह परत द्यावी लागते.
आरबीआयच्या आजच्या निर्णयापूर्वी ४ बँकांसह कर्ज देणाऱ्या संस्थांनी गेल्या आठवड्यात व्याजदरात वाढ केली होती. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया आज रेपो दरात ०.३५ ते ०.५० टक्क्यांची वाढ करण्याची शक्यता आहे. याचा फटका कर्जदारांना बसणार असून, यामुळे गृहकर्ज, कार कर्ज आणि वैयक्तिक कर्जाचे हफ्ते देखील वाढण्याची शक्यता आहे. यामुळे सामान्य नागरिकांच्या खिशावर अतिरिक्त ताण पडल्याने आर्थिक घडी विस्कटणार असल्याची शक्यता दिसून येत आहे.
