वातावरणात वारंवार घडणारे बदल, अवकाळी पडणारा पाऊस आणि उशिरापर्यंत सुरू असलेली भातकापणी आणि पिकपेरा नोंदणी असलेला ऑनलाईन सातबारा मिळण्यामध्ये असलेल्या अडचणींमुळे भात खरेदीच्या नोंदणीला शेतकऱ्यांकडून अल्प प्रतिसाद मिळाला आहे. त्यामुळे शेतकरी नोंदणीला मुदतवाढ मिळण्याच्या शेतकऱ्यांच्या मागणीकडे शासनाने विशेष लक्ष घातले आहे. त्याची दखल घेवून धान खरेदी योजनेंतर्गंत शेतकरी नोंदणीच्या कालावधीला शासनाकडून नोव्हेंबर महिनाअखेर ता. ३० पर्यंत मुदतवाढ दिली आहे. त्यामुळे भातविक्रीच्या माध्यमातून उत्पन्न मिळवू इच्छिणाऱ्या शेतकऱ्यांना दिलासा मिळाला आहे.
दरम्यान, ज्या शेतकऱ्यांना भात विक्री करायचा आहे त्या शेतकऱ्यांना विहित कागदपत्रांसमवेत शासनाच्या पोर्टलवर ऑनलाईन पद्धतीने महिनाअखेरपर्यंत नोंदणी करण्याचे आवाहन राजापूर तालुका खरेदी-विक्री संघाकडून करण्यात आले आहे.
धान खरेदी योजनेंतर्गंत नोंदणी करण्यासाठी शेतकऱ्यांना सन २०२२-२३ या वर्षी पिकपेऱ्यामध्ये भाताची नोंद असलेल्या सातबारा उताऱ्याची आवश्यकता आहे. मात्र अनेक शेतकऱ्यांनी तशा नोंदी केलेल्या नसल्याने अनेक साताबारा उताऱ्यांवर या वर्षीच्या पिकपेऱ्याची नोंदी झालेल्या दिसत नाहीत. त्यामुळे धान खरेदी योजनेंतर्गंत शेतकरी नोंदणीला शासनाकडून मुदतवाढ देण्यात आली असली तरी, नोंदणीसाठी पिकपेरा नोंद असलेला सातबारा उतारा मिळविण्यासाठी शेतकऱ्यांना अडचणींचा सामना करावा लागत आहे.
शेतामध्ये पिकणारे भात शासनाकडून खरेदी केली जाते. त्यामुळे शेतकऱ्यांना शेतामध्ये पिकणाऱ्या भातातून उत्पन्न मिळते. मात्र अद्यापही भात कापणी सुरू आहे. पीकपेरा नोंदणी असलेला ऑनलाईन सातबारा उतारा मिळण्यामध्ये येत असलेल्या अडथळ्यांमुळे भात विक्रीसाठी नावनोंदणी करण्याला शेतकऱ्यांकडून अल्प प्रतिसाद मिळाला. त्यामुळे नावनोंदणीसाठी शासनाकडून देण्यात आलेला कालावधीही अपुरा ठरत आहे. नावनोंदणीच्या कालावधीमध्ये वाढ व्हावी अशी मागणी शेतकऱ्यांकडून केली जात होती. त्याची दखल घेत शासनाने ३० नोव्हेंबरपर्यंत नावनोंदणीसाठी मुदतवाढ दिली आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना दिलासा मिळाला आहे.
