परिवहन विभागाने मोटार वाहन कायद्यामध्ये वाहतूक व्यवस्थित व्हावी, अपघाताचे प्रमाण कमी व्हावे, वाहनचालकांना शिस्त लागावी यासाठी विविध तरतूदी केल्या आहेत. शासनाने आखून दिलेल्या नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर दंडात्मक कारवाई केली जाते. नागरिकांना त्यांच्या चुकांची जाणीव व्हावी, त्यात सुधारणा व्हावी आणि त्यातून वाहतूक व्यवस्था सुरळीत व्हावी यासाठी ही दंडात्मक कारवाई करण्यात येत आहे.
आरटीओच्या दंडवाढीमुळे वाहनचालकाना दरदरून घाम फुटायची वेळ आली आहे. चिपळूण शहरातून जाणाऱ्या मुंबई-गोवा महामार्गावर डीबीजे महाविद्यालय परिसरात आरटीओचे पथक शुक्रवारी सकाळपासून उभे होते. दिवसभरात पंधराहून अधिक नियम भंग करणाऱ्या वाहनांवर कारवाई करण्यात आली. दंडाची प्रक्रिया सध्या ऑनलाइन करण्यात आल्याने, नेमका किती दंड लागला हे समजू शकले नव्हते. शिस्तभंग मध्ये ओव्हरलोड, वाहनात बदल करणे, परवाना नसताना वाहन चालवणे, कर्णकर्कश हॉर्न वाजवणे इत्यादी प्रकारच्या गुन्हयांवरवर कारवाई करण्यात आली. महाविद्यालयीन बेशिस्त पणे वाहन हाकणाऱ्या युवकांवर झालेल्या कारवाईचे सर्वांनी स्वागत केले; मात्र विद्यार्थी वाहतुकीची वाहने आणि मालवाहू वाहनांवर झालेल्या कारवाईबाबत मात्र नागरिकांमध्ये नाराजी होती.
खेर्डीत एका ठिकाणी साडेतीन ब्रास खडीची मागणी होती. त्यानुसार व्यावसायिकाने तीन ब्रासच्या डंपरमध्ये साडेतीन ब्रास खडी भरून त्याची वाहतूक केली. कारण, अर्धा ब्रास खडीसाठी पुन्हा वाहतूक करणे हे वाहनचालक आणि खडीची मागणी करणाऱ्याला आर्थिक दृष्ट्या परवडणारे नव्हते. तोच डंपर नेमका आरटीओने पकडला. आणि त्याला तब्बल ५० हजार रुपयाचा दंड ठोठवण्यात आला.
विद्यार्थी वाहतूक करणाऱ्या एका चारचाकी गाडीला कागदपत्रे अपुरी असल्यामुळे तब्बल ८० हजाराचा दंड आकारण्यात आला आहे. इतका दंड कसा, असा प्रश्न नागरिकांनी विचारल्यावर २०१९ मध्ये बदल झालेल्या कायद्यानुसार हा दंड आकारला जात असल्याचे अधिकाऱ्यांकडून सांगण्यात आले. त्यामुळे वाहनचालकांना यापुढे नियम मोडणे चांगलेच महागात पडणार आहे. त्यामुळे, कमवायचे किती आणि सरकारला भरायचे किती, असा प्रश्न वाहन चालकांमधून उमटत आहे.
