नोव्हेंबर, डिसेंबर, जानेवारी हे महिने शैक्षणिक सहली, स्नेहसंमेलने यासाठी प्रचलित आहेत; पण शैक्षणिक सहलींसाठी शासकीय नियमावली दिली गेल्यामुळे सगळ्यांची पूर्तता करताना व परवानगी मिळवताना शाळांची दमछाक होत आहे. तसेच विद्यार्थ्यांना भुर्दंड सोसावा लागत आहे. कागदी घोडे नाचवताना वेळ आणि पैसाही वाया जात आहे. शिक्षण विभागाकडून २१ नोव्हेंबरला परिपत्रक काढून शैक्षणिक सहलींसाठी पूर्तता करण्याच्या बाबी स्पष्ट केल्या होत्या. त्यामुळे शैक्षणिक सहलींना परवानगी देण्याची जबाबदारी गटशिक्षणाधिकाऱ्यांकडे निश्चित केली गेली. परिपत्रकात नमूद केल्याप्रमाणे मुख्याध्यापकांनी १०० रुपयांच्या बॉण्ड पेपरवर हमीपत्र लिहून देणे अनिवार्य केले आहे. परिपत्रकात शंभर रुपयांचा बॉण्ड म्हटलं असले तरीही शंभर रुपयांचा बॉण्ड बंद झाल्यामुळे मुख्याध्यापिकांना पाचशे रुपयांचा बॉण्ड लिहून द्यावा लागत आहे, याशिवाय बॉण्ड करण्यासाठी २५० रुपये व येण्या-जण्याचा खर्च वेगळाच हा सगळा भुर्दंड विद्यार्थ्यांवर पडत आहे.
त्याशिवाय विद्यार्थ्यांना विम्याची सक्ती केली जात असल्यामुळे तो भुर्दंड वेगळाच आहे. सहल जर एसटी बसने जात असली तरीही ‘एसटी महामंडळ विमा संरक्षण देतेच मग वेगळा विमा काढायला लावून शासन काय साध्य करत आहे? या गोष्टींची पूर्तता करण्याच्या नादात ३० रुपयात ५० हजार तर ६० रुपयात १ लाख असा एका प्रवाशासाठी विमा काढावा लागत आहे. विद्यार्थ्यांची वैद्यकीय तपासणी करून सक्षम असल्याचे प्रमाणपत्र अनिवार्य केले गेले आहे. मुळात शारीरिकदृष्ट्या मुलं सक्षम आहेत की नाही, याची वर्गशिक्षकांना माहिती असते त्याशिवाय आजारी मूल असल्यास पालकही सहलीला पाठवत नाहीत. या गोष्टींमध्ये वेळ घालवावा लागतो. शैक्षणिक सहलीसाठी अवास्तव नियमावलींनी सहलींचे प्रमाणही घटले आहे.
काही निर्बंध रद्द करा – पालकांचे संमतीपत्र असणे, प्रथमोपचार पेटीसोबत असणे, शासकीय गाडीचा वापर, तंदुरुस्त विद्यार्थ्यांचा समावेश असणे, अशा नियमावली रास्त आहेत. किंबहुना याचे पालन बहुतांश शाळा करत आहेत. सरसकट जाचक नियमावली शैक्षणिक सहलींसाठी केल्या गेल्यामुळे त्या अवास्तव असल्याची चर्चा सुरू झाली आहे. मुख्याध्यापकांचे हमीपत्र, एसटी प्रवास असेल तर स्वतंत्र विमा, आरोग्य तपासणी, रक्तगट तपासणी तत्काळ रद्द करावी, अशी मागणी शाळा व संघटनांकडून होत आहे.
