महात्मा गांधी रोजगार हमी योजनेतर्गत (मनरेगा) रेशीम उद्योग विकास योजनेतून रेशीम शेतीला चालना दिली जाणार आहे. या योजनेची रत्नागिरी जिल्ह्यात प्रभावी अंमलबजावणीसाठी जिल्हा परिषदेने पावले उचलली आहेत. प्रत्येक तालुक्यात १० एकरप्रमाणे ९० एकर क्षेत्रावर तुती लागवडीचे पायलट प्रकल्प केले जाणार आहे. त्यासाठी सुमारे पावणेचार कोटींचा प्रकल्प आराखडा करण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. त्यामुळे हापूस आंब्यासाठी प्रसिद्ध रत्नागिरी जिल्ह्यात रेशीम शेती बहरणार आहे. राजापूर तालुक्यात शेतकऱ्यांनी एकत्र येऊन केलेला प्रकल्प यशस्वी झाला आहे.
रेशीम संचालनालयासह कृषी विभाग आणि पंचायत समिती यांच्यामार्फत रेशीम उद्योग योजना राज्यभरात प्रभावीपणे राबविण्याचा निर्णय शासनातर्फे घेतला आहे. कमी खर्चात जादा उत्पन्न मिळवून देणाऱ्या तुती लागवड आणि रेशीम शेतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी शासनाने पुढील पाच वर्षांसाठी राज्यात सुमारे १ लाख हेक्टर क्षेत्राचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. त्यासाठी मनरेगातून शेतकऱ्यांना एकरी २ लाख १८ हजार व संगोपन वा शेडसाठी १ लाख ७९ हजार असे मिळून ३ लाख ९७ हजार रुपयांचे अनुदान दिले जाणार आहे.
या योजनेच्या पात्रतेसाठी शेतकऱ्याकडे कमीत कमी एक एकर तर जास्तीत जास्त ५ एकर प्रति लाभार्थी क्षेत्र अपेक्षित आहे. रत्नागिरी जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी कीर्तीकिरण पुजार यांच्या मार्गदर्शनाखाली ही योजना नऊ तालुक्यांत राबवली जाणार आहे. प्रत्येक तालुक्यासाठी १० एकर क्षेत्राचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. नऊ तालुक्यांतून सुमारे ९० एकर क्षेत्रावर तुती लागवड होणार आहे. सुमारे पावणेचार कोटींचा आराखडा मनरेगामधून तयार केला जाणार आहे.
राजापुरात यशस्वी लागवड – जिल्ह्यात राजापूर तालुक्यात तुती लागवडीच प्रयोग यशस्वी झाला आहे. येथील वासुदेव घाग, राजाराम पाटेकर, सुधीर पालकर, हनुमंत विचारे, अमर खामकर यांनी तुतीची लागवड केली. त्यांनी सुमारे दोनशेहून अधिक अंडीपुंज आणि दीडशेहून अधिक कोषनिर्मिती केली. गोठणेदोनिवडेतीले हनुमंत
विचारे यांनी २० अंडीपुंज मागे ४८० काऊंट असलेल्या ए ग्रेडची २२ किलो कोषनिर्मिती केली आहे.
