कोरोनामुळे एसटीची प्रवासी संख्या रोडावल्याने त्याचा दरमहा उत्पन्नावर खूप परिणाम झाला आहे. त्यातच इंधनांच्या दरामध्ये दिवसेंदिवस वारेमाप वाढ होत असल्याने, महामंडळाच्या ताफ्यात डिझेलवर धावणाऱ्या १७ हजार बसेस असून डिझेलवर होणारा खर्च हा एकूण खर्चाच्या ३४ टक्के इतका जास्त होता आणि डिझेलच्या वाढत्या किमतीमुळे तो आता वाढून ३८ ते ४० टक्क्यांपर्यंत एवढा पोहोचला आहे. त्यामुळे घटलेली प्रवासी संख्या आणि इंधनाच्या चढ्या दरामुळे महामंडळाच्या तिजोरीवर आर्थिक बोझा पडत असल्यामुळे महामंडळ दिवसेंदिवस आर्थिक तोट्यात जात आहे.
अशा परिस्थितीमध्ये महामंडळावरील आर्थिक बोझा कमी करण्यासाठी अथवा उत्पन्न वाढविण्यासाठी परिवहन मंत्री तथा एसटी महामंडळाचे अध्यक्ष ॲड. अनिल परब हे वेगवेगळया पर्याय वापर करत आहेत. जसे शासकीय व खाजगी मालवाहतूक, खाजगी बसची बांधणी, खाजगी वाहनांचे टायर पुन:स्तरीकरण, शासकीय वाहनांची देखभाल दुरुस्ती इत्यादी. त्याच अनुषंगाने डिझेलवर होणाऱ्या कोट्यावधी रूपयांच्या खर्चाचा गांभीर्याने विचार करत डिझेलला पर्यायी इंधनाचा वापर करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्या पर्यायानुसार एसटी महामंडळाने आपल्या ताफ्यातील १ हजार गाड्या सीएनजीमध्ये रुपांतर करण्याचा निर्णय घेतला आहे. जेणेकरून खर्च आणि उत्पन्न यांचा ताळमेळ बसणे शक्य होईल.
सीएनजी या पर्यायी इंधनावर धावणाऱ्या गाड्यांमध्ये रुपांतर करण्यासाठी आवश्यक असणाऱ्या निधीसाठी महामंडळाने उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री अजित पवार यांच्याकडे प्रस्ताव सादर केला होता. महामंडळाकडून एकूण १४० कोटी रूपयांची मागणी करण्यात आली होती, महामंडळाच्या मागणीला सकारात्मक प्रतिसाद देत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सन २०२१-२०२२ च्या अंदाज पत्रकात या निधीसाठी तरतूद करण्यात आली आहे, असे ॲड. परब यांनी सांगितले.
