महाराष्ट्र अँग्री बिझनेस नेटवर्क (मॅट) प्रकल्पांतर्गत महाराष्ट्रातील लाभार्थ्याकडून मैग्नेट प्रकल्पात कोकणातील आंबा, काजूचाही समोवश करण्यात आला आहे. त्यामुळे कोकणातील शेतकरी उत्पादक संस्था, शेतकरी गट, कंपनी, प्रभाग संघ यांना अनुदानावर आधारित प्रक्रिया उद्योग, अत्याधुनिक यंत्रणा खरेदी करणे शक्य होणार आहे. यामध्ये ६ कोटी रुपयांपर्यंतचे अनुदान शासनाकडून दिले जाणार आहे. शेतकऱ्यांना भांडवला अभावी उत्पादनामध्ये सुधारणा करण्यास मर्यादा असतात तर उत्पादित शेतीमालाला दर मिळत नाही, ही बाब लक्षात घेऊन राज्यात महाराष्ट्र ग्रीबिझनेस नेटवर्क प्रकल्प (मॅग्नेट) आशियायी विकास बँकेच्या सहकायनि तसेच सहकार व पणन विभाग आणि स्वतंत्र मॅग्नेट सोसायटीद्वारे सर्व जिल्ह्यामध्ये राबवण्यात येत आहे.
यामध्ये प्रकल्पाद्वारे शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ करणे, फलोत्पादन, व फूलपिकांची गुणवत्ता तसेच उत्पादन वाढवणे, साठवणूक तसेच प्रक्रियेसाठी पायाभूत सुविधा उभारणी प्रकल्पांचा समावेश आहे. शेतीमाल हाताळणी यंत्रणा, प्रशीतगृह, शीतगृह, रायपनिंग चेंबर, रेफर व्हॅन, फळे भाजीपाला सुकवण्यासाठी यंत्रणा, दुय्यम प्रक्रिया यंत्रणा, आयक्यूएफ व फोझन यंत्रणा, किरकोळ विक्रीसाठी पायाभूत सुविधा आदींसाठी अनुदान मिळणार आहे. कृषी प्रक्रिया उद्योग क्षेत्रांमध्ये महिलांचा सहभाग वाढावा यासाठी महिलांद्वारे कार्यान्वित शेतकरी उत्पादक संस्था आणि महिला मूल्यसाखळी गुंतवणूकदार यांना प्राधान्य दिले जाणार आहे.
या प्रकल्पाचे तीनशे उपप्रकल्प असून, यापैकी २० टक्के प्रकल्प हे महिला, दिव्यांग व्यक्ती व दुर्बल पटकांच्यासाठी राखीव आहेत. सुरवातीला केळी, पेरू, चिकू, भेंडी, मिरची (हिरवी /लाल), पडवळ, डाळिंब, सीताफळ, स्ट्रॉबेरी, संत्री, मोसंबी हो फळपिके आणि फुलपिके समाविष्ट होती. यामध्ये आंबा, काजू पिकांचाही समावेश केला आहे. उपप्रकल्पांसाठी कोकणातील बागायतदारांकडून अर्ज मागवण्यात आले आहेत. याची माहिती मॅग्नेट प्रकल्पाच्या संकेतस्थळावरही उपलब्ध आहे. अर्ज भरून आवश्यक कागदपत्रांसह रत्नागिरीतील पणनच्या विभागीय आणि वाशी येथील कार्यालयात १० ऑगस्ट २०२३ पर्यंत सादर करा, असे आवाहन मॅनेट प्रकल्प संचालकांनी केले आहे.
हे लाभार्थी आहेत पात्र – लाभार्थ्यामध्ये शेतकरी उत्पादक संस्था, आत्मा नोंदणीकृत शेतकरी गट, जीवनोन्नती अभियानांतर्गत प्रोत्साहित प्रभाग संघ, शेतकरी उत्पादक कंपनी आणि फेडरेशन्स, मुल्यसाखळी गुंतवणूकदार यांचा समावेश आहे. यामध्ये उत्पादक संस्था व मुल्यसाखळी गुंतवणूकदारांसाठी पहिल्या ७० लाभार्थ्याची निवड करण्यात येणार आहे. या लाभार्थ्यांना पात्र प्रकल्पखर्चाच्या अधिकतम ६० टक्केपर्यंत अर्थसहाय्य दिले जाणार आहे.
