पालिकेने शहराचे सर्वेक्षण करून शहरातील सर्व मालमत्ता धारकांना कागदावर आणत घरपट्टी लागू केली. त्या सव्र्व्हेत निश्चित झालेल्या अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई करावी, अशी मागणी चिपळूणवासीयांकडून सुरू झाली आहे. चिपळूण शहरात २०२१ मध्ये महापूर आला. त्यात पालिकेतील सर्वच कागदपत्रे वाहून गेली. त्यामुळे एका खासगी संस्थेच्या मदतीने पालिकेने शहरातील मालमत्ता धारकांचा सर्वे केला. या सव्र्व्हेतून शहरातील साडेतीन हजार नवीन मालमत्ताधारकांची नोंद झाली. त्यातून तीन कोटींचा महसूल पालिकेच्या तिजोरीत जमा होणार आहे. अनेकांनी वाढीव घरपट्टीच्या विरोधात तक्रारी केल्या; मात्र अनेकांच्या तक्रारींमध्ये तथ्य नसल्याचे आढळून आले, तर काहींनी पालिकेच्या सुनावणीवेळी दांडी मारली. पालिका मात्र वाढीव घरपट्टीवर ठाम आहे. त्याप्रमाणे आता पालिकेने अनधिकृत बांधकामांविरोधात कारवाई करावी, अशी मागणीही सुरू झाली आहे.
२०२१च्या महापुरानंतर शहरातील काही खोकेधारकांनी उंची वाढवण्याच्या बहाण्याने पक्के बांधकाम केले आहे. काही दुकानदारांनी वाढीव बांधकामे केली आहेत. अतिक्रमणांसह अनेक ठिकाणी जास्तीचे म्हणजेच मंजूर नकाशाविरुद्धचे बांधकाम होत आहे. एफएसआय’कडे लक्ष दिले जात नसून, अनेक ठिकाणी उंच इमारती, अपार्टमेंट, व्यापारी संकुल उभी राहत आहेत. नवीन इमारती बांधताना पार्किंगची सुविधा दिली जात नाही. शहरातील जुने नाले, वहाळ बूजवून तिथे बांधकामे केली जात आहेत. याकडे प्रशासनाने गांभीयनि लक्ष देऊन वेळीच योग्य ती कार्यवाही करावी, अशी मागणी चिपळूणवासीयांकडून होत आहे.
पुन्हा स्थिती जैसे थे – पालिका हद्दीत अनधिकृत बांधकामांचे गेल्या कित्येक वर्षांपासून पेव फुटले आहेत. या विरोधात कारवाई ही थातुरमातूर अशीच आहे. अनधिकृत बांधकाम करणारे बिल्डर, सत्ताधारी नेते आणि पालिकेतील अधिकारी यांचे हितसंबंध जोपर्यंत घट्ट आहेत, घरांची गरज असलेल्यांची संख्या जास्त आणि उपलब्ध घरे कमी असे व्यस्त प्रमाण जोपर्यंत आहे तोपर्यंत अनधिकृत बांधकामांची श्रृखंला पूर्णपणे तोडणे अशक्य आहे. न्यायालयाने फटकारले की, पालिका तात्पुरती कारवाई करते. पुन्हा ‘येरे माझ्या मागल्या’ या न्यायाने अनधिकृत बांधकामांचे इमले चढतच आहेत.
