राज्य सरकारनेही पेट्रोल डिझेलवरील मूल्यवर्धित कर कमी केला आहे. केंद्र शासनाने शनिवारी पेट्रोल आणि डिझेलचे अबकारी कर कमी केल्यानंतर राज्य शासनाने २२ मे पासून पेट्रोल आणि डिझेलवरील मूल्यवर्धित करात अनुक्रमे २ रुपये ८ पैसे आणि १ रुपया ४४ पैसे प्रती लिटर कपात केली आहे आहे. यामुळे वर्षाला सुमारे २५०० कोटी रुपयांचा भार राज्याच्या तिजोरीवर पडणार आहे. त्यामुळे केंद्र आणि राज्य सरकारने कमी केलेल्या करामुळे पेट्रोल ११ रुपये ५८ पैशांनी स्वस्त झाले आहे. तर डिझेलच्या दरात ८ रुपये ४४ पैशांनी स्वस्त झाले आहे.
इंधन दरात झालेल्या दर कपातीमुळे सामान्य नागरिकांना त्याचा फायदा झाला असला तरी इंधनदरात अचानक केलेल्या कपातीमुळे पेट्रोल पंपचालकांना सुमारे दोन हजार कोटी रुपयांचा फटका बसला आह़े पेट्रोल डिलर्स असोसिएशनच्या पदाधिकाऱ्यांनी याबाबत तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे.
या निर्णयामुळे देशभरातील सर्व डिलर्सना मिळून सुमारे दोन हजार कोटींचा फटका बसल्याचे त्यांनी सांगितले. केंद्र सरकारने पेट्रोल-डिझेलवरील उत्पादन शुल्कात कपात करण्याचा निर्णय शनिवारी घेतला. त्याची अंमलबजावणीही तात्काळ लागू केली. या निर्णयाबाबत लोध म्हणाले की, पेट्रोल-डिझेल दरात कपात करून सवलत देण्याची केंद्र सरकारची घोषणा ग्राहकांसाठी चांगली आहे; परंतु भारतातील इंधन वितरकांसाठी अत्यंत नुकसानदायक ठरत आहे. अशीच घटना गेल्या वर्षी ४ नोव्हेंबर रोजी, अशाच प्रकारे अचानक उत्पादन शुल्कात कपात केली होती.
तेव्हाही एका रात्रीत काही हजार कोटी रुपयांचे नुकसान पंपचालकांना सोसावे लागले. त्याच वेळी संघटनेने शासनाला विनंती केली होती की, दर कमी करायचे असतील तर त्याची पुरेशी पूर्वसूचना द्यावी, म्हणजे पंपचालक जास्त साठा करणार नाहीत; पण या सूचनेची केंद्र सरकारने दखल न घेता पुन्हा त्याच पद्धतीने कपात केली आहे. शनिवार असल्यामुळे सर्व वितरक रविवारसाठी जादा इंधन साठा करून ठेवतात. कारण सोमवारी संध्याकाळपर्यंत कोणत्याही पंपाला इंधन मिळत नाही.
