ठाणेनंतर नांदेडमध्ये मृत्यूचे तांडव सुरु असतानाच रत्नागिरी जिल्ह्यातील आरोग्यही आता ‘व्हेंटिलेटर’ वर जातेय की काय अशी स्थिती निर्माण झाली आहे. मागील दोन वर्षात शासनाकडून एका रुपयाचाही औषधांचा पुरवठा झालेला नसून, सध्या रुग्णालयात असलेला साठा एक ते दीड महिना पुरेल इतकाच असल्याने शासनाकडून वेळेत औषधपुरवठा न झाल्यास आरोग्य यंत्रणेचेच आरोग्य बिघडण्याची स्थिती आली आहे. रत्नागिरी जिल्ह्यामध्ये एक शासकीय जिल्हा रुग्णालय, तीन उपजिल्हा रुग्णालये व आठ ग्रामीण रुग्णालये आहेत. याठिकाणी दरवर्षी २५ ते २६ कोटींची पाचशे ते सहाशे प्रकारची औषधे लागतात.
विशेषत: जिल्हा रुग्णालयात सुरु असलेल्या डायलेसीस, आयसीयु, नवजात बालकांचे आयसीयू, प्रसुती विभाग यासाठीच तीन ते साडेतीन कोटींची औषधे लागतात. परंतु सन २१-२२ ते २२-२३ या वर्षात एक रुपयांचाही औषध पुरवठा राज्य शासनाकडून झालेला नाही. उलट कोरोनाच्या कालावधीत तिसरी लाट येणार म्हणून मोठ्याप्रमाणात औषध साठा प्रत्येक ठिकाणी करण्यात आला होता. मागील दोन वर्ष याच औषधांमुळे जिल्हा रुग्णालय व अन्य शासकीय रुग्णालये तरली आहेत. पुरवठा करणाऱ्या हाफकीन जिल्हा रुग्णालयांना औषधांचा इन्स्टीट्यूटने औषध पुरवठा बंद केल्यानंतर आरोग्य मंत्रीपदी तानाजी सावंत विराजमान झाल्यानंतर राज्य शासनाने प्राधिकरणाचा स्थापना केली.
या प्राधिकरणाच्या माध्यमातून औषध पुरवठा केला जातो. त्यामुळे जिल्हा नियोजनमधूनही औषधे खरेदी करण्याचा निर्णय झाल्यास, तो निधी या प्राधिकरणाकडे वर्ग केला जातो. वर्ग केलेल्या निधीमधून पंचवीस ते तीस टक्के निधीतून संबंधित जिल्ह्याला औषध पुरवठा केला जातो. राज्य शासनाकडून औषध पुरवठा होत नसल्याने रत्नागिरी जिल्ह्याने जिल्हा नियोजनमधून औषधांसाठी ७ कोटीची तरतूद केली. त्यानंतर जिल्हा रुग्णालयाकडून प्राधिकरणासह उपसंचालकांकडे औषध पुरवठ्याबाबत पत्र व्यवहारही करण्यात आला. मार्चपासून हा पत्र व्यवहार सुरु असून अद्याप औषध पुरवठ्याबाबत हालचाल झालेली नसल्याची माहिती मिळाली आहे.
आधीच रत्नागिरी जिल्ह्यात वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची कमतरता असताना आता औषधसाठाही जेमतेम उरला असल्याने जिल्ह्याचे आरोग्यच व्हेंटीलेटवर जाण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. खरेतर जिल्हा रुग्णालयांना औषधांचा पुरवठा झाल्यानंतर या औषधांची सॅम्पल तपासणीसाठी प्रयोगशाळांमध्ये पाठवली जातात. त्यांच्याकडून अहवाल यायला किमान तीन महिन्यांचा कालावधी लागतो.. त्यानंतरच ती औषधे रुग्णांसाठी उपलब्ध करुन दिली जातात. मात्र जिल्ह्यात महिना-दीड महिना पुरतील इतकीच औषधे असताना आणि नवीन औषधांचा पुरवठा झालेला नसल्यामुळे भविष्यात ठाणे, नांदेडची परिस्थिती जिल्ह्यावर उद्भवू शकते. याला राज्य शासन जबाबदार राहणार का? असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
