अतिरिक्त लोटे एमआयडीसीला जागा देणाऱ्या प्रकल्पग्रस्तांचे विषय आठ दिवसांत सोडवण्याचे आदेश उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी दिले. तब्बल ३४ वर्ष प्रलंबित असलेले येथील प्रकल्पग्रस्तांचे विषय उद्योगमंत्री सामंत यांच्यामुळे आठ दिवसांत मार्गी लागणार असल्याने प्रकल्पग्रस्त समाधानी आहेत. अतिरिक्त लोटे एमआयडीसीसाठी असगणी, असगीणी मोहल्ला, सात्वीणगाव, लवेल व दाभीळ या गावातील सुमारे ६९० हेक्टर क्षेत्र एमआयडीसीने संपादन केले. १९८९ ला भूसंपादन प्रक्रियेला सुरवात झाली; मात्र ३४ वर्षानंतरही अनेक प्रश्न प्रलंबित आहेत. ते सोडवण्यासाठी प्रकल्पग्रस्तांचा पाठपुरावा सुरू होता. अनेक मंत्र्यांबरोबर ग्रामस्थांच्या बैठका झाल्या मात्र कोणीही प्रकल्पग्रस्तांचे प्रश्न सोडवले नाही. उदय सामंत उद्योगमंत्री झाल्यामुळे येथील प्रकल्पग्रस्तांच्या आशा पल्लवित झाल्या होत्या.
ग्रामस्थांनी मंत्री सामंत आणि एमआयडीसीकडे मागण्यांचे निवेदन दिले होते. शिवसेना नेते आमदार रामदास कदम यांनी प्रकल्पग्रस्तांच्या प्रश्नांवर बैठक लावण्याची मागणी उद्योगमंत्र्यांकडे केली होती. मंगळवारी सामंत यांनी मुंबईत प्रकल्पग्रस्तांची बैठक घेतली. जिल्हाधिकारी एम. देवेंदर सिंह, जिल्हा पोलिस अधीक्षक धनंजय कुलकर्णी, एमआयडीसीचे मुख्य अभियंता सुभाष तुपे, सीईओ पोपटराव मलिकनेर, अधीक्षक अभियंता कालीदास भांडेकर, कार्यकारी अभियंता सचिन राक्षे, प्रादेशिक अधिकारी वंदना खरमाळे, उपअभियंता चंद्रकांत भगत यांच्यासह इतर अधिकारी उपस्थित होते.
अतिरिक्त लोटे एमआयडीसीला जमीन देणाऱ्या प्रकल्पग्रस्तांना अजून जमिनीचा मोबदला मिळालेला नाही तो आठ दिवसात देण्यात यावा, अशी सूचना मंत्री सामंत यांनी अधिकाऱ्यांना केली. प्रकल्पग्रस्तांना आवश्यक ते दाखले आठ दिवसात देण्यात यावेत, असे आदेश त्यांनी दिले. अतिरिक्त लोटे एमआयडीसीला जमीन देणाऱ्या प्रकल्पग्रस्तांना केवळ एकाच प्रतिज्ञापत्रावर आणि कमीत कमी कागदपत्रे घेऊन त्यांना भूखंड देण्यात यावे, अशी सूचना सामंत यांनी केली. भूखंड ताब्यात न घेतलेल्या प्रकल्पग्रस्तांना भूखंडाच्या सवलतीच्या किमतीवर १२ टक्के व्याज द्यावे लागणार होते. तो व्याजही माफ करण्याचा निर्णय सामंत यांनी घेतला. या सवलती केवळ अतिरिक्त लोटे एमआयडीसीसाठी मर्यादित असल्याचे त्यांनी सांगितले. दीर्घकाळ रखडलेले प्रश्न सोडवण्यासाठी सामंत यांनी तत्परता दाखवल्यामुळे ग्रामस्थांनी त्यांचे आभार मानले.
