केंद्र शासनाकडून शेतकरी उत्पादक कंपन्या स्थापन करण्यासाठी प्रोत्साहन दिले जाते. नाबार्डच्या माध्यमातून कंपन्यांना सलग तीन वर्षे निधी उपलब्ध करून दिला जात आहे; मात्र त्या कंपन्यांकडून प्रक्रिया उद्योग सुरू करण्यातील अनास्थेमुळे दरवर्षी काजूची लाखो टन बोंडे वाया जात आहेत. जर या व्यवसायाला चालना मिळाली तर काजू लागवड करणाऱ्यांना सुगीचे दिवस येतील, अशी अपेक्षा काजू बागायतदारांची आहे. रत्नागिरी जिल्ह्यात काजू बागायतीचे ६८ हजार हेक्टरएवढे क्षेत्र आहे. त्यामधून १ लाख टन काजू बीचे उत्पादन मिळते. बागायतदार काजू बी विकतात किंवा केवळ काजू बीवरच प्रक्रिया करतात. ओल्या काजूमधील गर काढून किंवा सुकी बी अशा पद्धतीने विक्री केली जाते. प्रक्रिया उद्योजक काजू बीवर प्रक्रिया करून गर वेगळा काढतात आणि त्याची विक्री करतात. काजू टरफलापासून तेल तयार करण्यात येते; मात्र तेल तयार करणारे व्यावसायिकही कमीच आहेत.
काजू बीवरील प्रक्रिया उद्योग मोठ्या संख्येने वाढले असले तरीही काजू बोंड मात्र तशीच टाकली जातात. दरवर्षी लाखो टन बोंडे वाया जातात. त्यावर प्रक्रिया करणारी कंपनी रत्नागिरी जिल्ह्यात सुरू झाली तर निश्चितच त्याचा फायदा शेतकऱ्यांना मिळणार आहे. शासनाने काजूपासून वाईन तयार करण्यासाठी प्रोत्साहन दिले आहे. त्या दृष्टीने शेतकऱ्यांनी पाऊल उचलले पाहिजे. बोंडावर प्रक्रिया करणाऱ्या कंपन्या सुरू झाल्या तर चांगला दर मिळेल. ज्या पद्धतीने काजू बीची विक्री होते तशी बोंडांचीही झाली तर काजू बागायतदारांना दिलासा मिळेल आणि उत्पादनात वाढ होईल. याबाबत शासनाने धोरण निश्चित केले पाहिजे, असे काजू बागायतदारांकडून सांगितले जात आहे.
प्रक्रियेबाबत ठोस उपाय हवेत – शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना नाबार्ड व एसएफएसीच्या माध्यमातून सलग तीन वर्षे निधी दिला जातो. कर्मचारी, अधिकारी पगार, कार्यालय भाडे, इंटरनेट, संगणक व अन्य तांत्रिक सुविधांसाठी हा निधी देण्यात येत असला तरी कंपन्यांकडून उत्पादन निर्मितीसाठी उत्सुकता दाखवली जात नाही. आर्थिक पाठबळ मिळत असले तर प्रत्यक्ष प्रक्रियेबाबत ठोस उपाय केले जात नाहीत.
