तालुक्यातील मांदिवली येथील मायनिंग प्रकल्प हा जन सुनावणीपासूनच वादाच्या भोवऱ्यात सापडला आहे, ऑक्टोबर २०२३ रोजी या प्रकल्पाबाबत झालेली जनसुनावणी स्थानिकांच्या विरोधामुळे स्थगित करण्यात आली होती. मात्र त्यानंतर येथील स्थानिकांच्या भावना समजून घेण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने एकदाही स्वारस्य दाखवले नाही, अशी खंत देखील येथील नागरिक व्यक्त करत आहेत. तर या प्रकल्पाबाबत प्रशासनाने केलेली जाणीवपूर्वक दिरंगाई मांदिवली गावाला तालुक्याच्या नकाशावरून गायब करायला पुरेशी ठरत आहे अशा भावना येथील जनतेतून उमटत आहेत. जनसुनावणी न झालेल्या या प्रकल्पावर शासनाची एवढी मेहेरबानी का? असा सवाल गावकरी करत आहेत. फेर जनसुनावणी न होता ३ जानेवारी २०२५ रोजी मांदिवली येथील प्रस्तावित मायनिंग प्रकल्पाला शासनाची पर्यावरण पूरक मंजुरी मिळाली आहे. मात्र मागील पंधरा महिने या प्रकल्पाला विरोध करणाऱ्या स्थानिकांच्या भावना विचारात न घेता हा प्रकल्प लादला जात आहे, असे मत ग्रामस्थ व्यक्त करत आहेत.
मोठी वृक्षतोड – या प्रकल्पासाठी झालेले मोठ्या प्रमाणात उत्खनन मोठ्या प्रमाणात झालेली वृक्षतोड आणि रोजचे शेकडो वाहतूक करणारे डंपर यामुळे येथील लोकांच्या घराला गेलेले तडे, परिसरात पसरलेले धुळीचे साम्राज्य, प्रकल्पामुळे प्रदूषित झालेले जलस्रोत, परिसरातील रस्ते आणि पुलाची झालेले दुरावस्था इथली पारंपरिक शेती आणि बागायतींवर झालेले दुष्परिणाम असे अनेक प्रश्न नागरिकांना भेडसावत आहेत.
ग्रामस्थांचे उपोषण – मांदिवली येथील प्रस्तावित मायनिंग प्रकल्पाला स्थगिती मिळावी आणि इथली निसर्ग संपदा टिकून राहावी यासाठी ग्रामस्थांनी २६ जानेवारी रोजी उपोषण केले होते. या उपोषणात ग्रामस्थांच्या पदरात मात्र निराशा पडली आहे. या धुळीचा त्रास इथल्या लहान मुलांच्या आरोग्यावर होत असून याचे दूरगामी परिणाम पुढल्या काही दिवसात दिसून येतील असे काही तज्ञ मंडळी बोलत आहेत. मायनींग मुळे दुबार शेती करणे लोकांनी सोडून दिले आहे. त्यामुळे निसर्ग संपन्न असणारे मांदिवली हे गाव मायनींगच्या विळख्यातून वाचवा अशी हाक शासनाला ग्रामस्थांची आहे.
पिके धोक्यात – मांदिवलीत बॉक्साइटची वाहतूक त्यातून उडणारी धूळ या धुळीमुळे नागरिक त्रस्त झाले आहेत. आता पर्यंत बऱ्याच शेतकऱ्यांनी पावसाळी शेती पिका नंतर उन्हाळी वांगी, वाल-पावटा, तुर, कलिंगड ही पिके घेणे सोडून दिले आहे. शेतीचे अतोनात होत असलेले नुकसान या बाबत मात्र शासन गंभीर दिसत नाही, अशी तीव्र प्रतिक्रीया या प्रकल्पाविरूध्द लढणाऱ्या भावेश कारेकर यांनी दिली आहे.
