मागील दोन वर्षात अचानक उद्धभवलेल्या कोरोना महामारीमुळे विद्यार्थ्यांना मोठ्या प्रमाणात शैक्षणिक नुकसान सहन करावे लागले आहे. आता शाळा सुरु झाल्या असून, सरकारी शाळांचा शैक्षणिक दर्जा सुधारण्यासाठी राज्य सरकार नवीन काही उपाययोजना करणार असल्याचे दिसत आहे. त्यासाठी विविध उपाययोजना करण्यात येत असून, त्याबाबत शालेय शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनी विधानसभेत सादरीकरण केले आहे.
शिक्षणमंत्री गायकवाड म्हणाल्या, की “राज्यात मराठी भाषेतून शिक्षण अनिवार्य केले असले तरी, बालपणापासूनच विद्यार्थ्यांच्या मराठी भाषेसोबतच इंग्रजी शब्दांच्या संकल्पना स्पष्ट होणे गरजेचे आहे. त्यासाठी यंदाच्या शैक्षणिक वर्षापासून राज्यातील सर्व मराठी माध्यमाच्या शाळांमध्ये पहिलीपासून एकात्मिक व द्वैभाषिक अभ्यास सुरु करण्यात येणार आहे.
आता पहिलीपासूनच मराठी माध्यमांच्या पुस्तकांमध्ये इंग्रजी शब्द वापरले जाणार आहेत. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना मराठी सोबतच इंग्रजी शब्दांच्या संकल्पनाही स्पष्ट व्हायला मदत होणार आहे. पहिलीपासून सर्व मराठी माध्यमांच्या शाळांमध्ये एकात्मिक व द्विभाषिक पाठ्यपुस्तके सादर करण्यासाठी शिक्षण विभागाने तयारी केली आहे. त्याचसोबत मोफत गणवेशाबाबतची अजून एक महत्वाची बाब त्यांनी सांगितली आहे.
अजून पर्यंत केवळ मागासवर्गीय व आर्थिक दुर्बल गटातील विद्यार्थ्यांना मोफत शालेय गणवेश व लेखन साहित्य पुरवले जात होते. मात्र, आता सरसकट पहिली ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांना मोफत शालेय गणवेश व साहित्य देणार असल्याची घोषणा गायकवाड यांनी केली. सध्या राज्यातील एकूण ३६ लाख ७ हजार २९२ विद्यार्थी मोफत गणवेशाचा लाभ घेतात. त्यासाठी प्रति विद्यार्थी ६०० रुपये इतका खर्च येतो. मात्र, आता उर्वरित सगळ्याच विद्यार्थ्यांना मोफत गणवेश वाटप केले जाणार आहे. त्यासाठी ७५ कोटी ६४ लाख रुपये अधिकचा खर्च येणार आहे. तसा प्रस्ताव वित्त विभागाला पाठवल्याची माहिती शिक्षण मंत्री गायकवाड यांनी दिली.
