जिल्हा परिषद मराठी शाळा वाचविण्यासाठी, अनेक प्रकारे प्रयत्न सुरु आहेत. मराठी शाळांचा मराठीपणा टिकून राहावा यासाठी विविध शिक्षण तसेच खाजगी संस्था सतत प्रयत्नशील आहेत. अनेक खाजगी इंग्रजी माध्यमाच्या शाळा स्थापन झाल्याने, मराठी शाळांकडे मराठी पालक सुद्धा पाठ फिरवू लागले आहेत. प्रत्येक उन्हाळी सुट्टीमध्ये शाळेचा पट वाढावा आणि आहे तो टिकून राहावा यासाठी प्राथमिक शिक्षक वणवण फिरून सर्व्हे करत असतात.
राज्यातील जिल्हा परिषदेच्या शाळांमध्ये आणखी चांगल्या पद्धतीचे शिक्षण मिळावे याकरिता महसूल व ग्रामविकास विभाग प्रयत्न करीत आहेत. आजच्या स्पर्धात्मक युगामध्ये शहरी भागातील विद्यार्थ्यांप्रमाणे, ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना देखील प्रगत तंत्रज्ञानासह जगातील सर्व अत्याधुनिक शिक्षण मिळणे आवश्यक आहे. याचाच एक भाग म्हणून दिल्ली निगमच्या शाळांच्या धर्तीवर ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना शिक्षण मिळावे याकरिता ग्रामविकास विभागाकडे प्रस्ताव पाठविण्यात आला होता. त्यावर ग्रामविकास विभागाने यासाठी सात तज्ज्ञांच्या अभ्यास गटाची स्थापना केली असून दिल्लीच्या शैक्षणिक कार्य पद्धतीवर ते अभ्यास करणार आहेत.
दिल्ली निगमच्या अंतर्गत येणाऱ्या सर्व शाळांमध्ये शैक्षणिक गुणवत्तावाढीसाठी काळानुरूप मोठ्या प्रमाणावर बदल व सुधारणा केल्या गेल्या आहेत. या शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांना शिकविण्याकरिता वापरण्यात येणारे तंत्रज्ञान, विद्यार्थी व शिक्षकांकरिता असणाऱ्या सुविधा, विद्यार्थ्यांचे आचार-विचार व शिस्त, शिक्षकांची शिकवण्याची पद्धती याचा सखोल अभ्यास तज्ज्ञ मंडळी करणार असून त्याचा अहवाल राज्य सरकारला काही कालावधीमध्येच सादर करणार आहेत. त्यामुळे आता ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना सुद्धा जिल्हा परिषदेच्या शाळांमध्ये इंग्रजी माध्यमाचे चांगले शिक्षण मिळण्याची शक्यता निर्माण वर्तवली जात आहे.
