27.1 C
Ratnagiri
Saturday, July 5, 2025

मेरा ई-केवायसी अॅप टाळेल रेशनकार्ड रद्दची कारवाई

ई-केवायसी अपूर्ण असलेल्या जिल्ह्यातील ३ लाख ३...

तरुणीच्या आत्महत्येप्रकरणी रत्नागिरीत बँक अधिकाऱ्यावर गुन्हा

'माझी मुलगी सुखप्रीत हिच्याशी जसमिक सिंग याने...
HomeRatnagiriरत्नागिरी विमानतळ भूसंपादन पूर्णत्वाकडे...

रत्नागिरी विमानतळ भूसंपादन पूर्णत्वाकडे…

केंद्र शासनाच्या रिझनल कनेक्टिव्हिटी स्कीमअंतर्गत पहिल्या टप्प्यात रत्नागिरी विमानतळाचा समावेश केला.

रत्नागिरी विमानतळासाठीच्या भूसंपादनाची प्रक्रिया पूर्ण होत आली आहे. पाच गटांचे रेकॉर्ड जुळत नव्हते. त्यासाठी भूमिअभिलेख विभागाला घेऊन प्रांताधिकारी जीवन देसाई यांनी शुक्रवारी (ता. २५) वहिवाटदारांच्या मदतीने मोजणी केली. त्यामुळे आता विमानतळ विस्तारीकरणाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. तिवंडेवाडी व मिरजोळे येथील एकूण क्षेत्र २७.९९.५९ हे. आर. जागा संपादित करण्यात आली आहे. एकूण ६५ कोटींपैकी ५० कोटींचे वाटप झाले असून, १५ कोटींचे लवकरच वाटप होणार असल्याचेही प्रांताधिकारी जीवन देसाई त्यांनी सांगितले. रत्नागिरी विमानतळ विकासासंदर्भात भूसंपादन व निधीस प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता शासनाने दिली आहे.

रत्नागिरी विमानतळ पूर्ण क्षमतेने कार्यान्वित करण्यासाठी विमानतळाच्या तिवंडेवाडी व मिरजोळे (ता. रत्नागिरी) येथील एकूण क्षेत्र २७.९९.५९ हे. आर. संपादन करावयाचे येणार होते. त्या अनुषंगाने ४ ऑक्टोबर २०२२ ला शासन निर्णयानुसार सुधारित प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता दिली होती. केंद्र शासनाच्या रिझनल कनेक्टिव्हिटी स्कीमअंतर्गत पहिल्या टप्प्यात रत्नागिरी विमानतळाचा समावेश केला. हे विमानतळ भारतीय तटरक्षक दलाच्या ताब्यात आहे.

विमानतळाची सद्यःस्थितीतील धावपट्टी १३७२ मी. (४५०० फूट) लांबीची आहे. तथापि, रिजनल कनेक्टिव्हिटी स्कीम योजनेअंतर्गत रत्नागिरी विमानतळ Bombardier / ATR ७२ प्रकारची विमाने वाहतुकीसाठी व इतर अनुषंगिक सेवा पुरवण्यास सक्षम व्हावे, या दृष्टीने ही धावपट्टीची लांबी वाढवून ती २१३५ मी. (७ हजार फूट) करण्याची मागणी तटरक्षक दलाने केली होती. या खेरीज, रत्नागिरी विमानतळावरून सुरक्षित नागरी विमान वाहतूक व्हावी, यादृष्टीने आवश्यक त्या सुविधा (Parallel Taxi Track, Isolation Bay, Dispersal & other allied facilities) निर्माण व्हाव्यात यासाठी कार्यरत असलेल्या धावपट्टीच्या पश्चिमेस मिरजोळे विमानतळ विकासासंदर्भात भूसंपादन करणे व त्यासाठी आवश्यक निधीस प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता शासनाने दिली होती.

RELATED ARTICLES

Most Popular