जिल्ह्यात महावितरण आणि विजेचा वाढता वापर, वाढते वीज बिल याचा बोजा दिवसेंदिवस चढाच आहे. त्यामुळे शासनाच्या अंतर्गत विविध योजना देखील आखल्या जात आहेत. जिल्हा नियोजनांतर्गत २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात अपारंपरिक ऊर्जा विकास कार्यक्रम जिल्हा परिषद कृषी विभाग राबवत आहे. जिल्ह्यातील ग्रामपंचायत हद्दीतील सर्व पथदीपांची वीजबिले मोठ्या प्रमाणावर येतात. ती देण्यासाठी पुरेसा निधी उपलब्ध होत असल्याने, महावितरणकडून वीजपुरवठा खंडित केला जातो.
अपारंपरिक ऊर्जा संसाधनांसाठी जिल्हा नियोजनमध्ये राखीव असलेल्या पाच टक्के निधीमधून गोळप ता. रत्नागिरी येथे १ मेगावॅट क्षमतेचा सौरऊर्जा प्रकल्प उभारण्यात येणार आहे. सौरऊर्जा प्रकल्पांसाठी हा राज्यातील पथदर्शी प्रकल्प ठरणार आहे. जिल्हा परिषद कृषी विभागाकडून नियोजनकडे सात कोटीचा प्रस्ताव पाठवला आहे. ग्रामपंचायत कार्यालयांसह प्राथमिक आरोग्य केंद्रांसाठी या विजेचा वापर केला जाणार आहे.
१ मेगावॅट क्षमतेच्या सौरप्रकल्पाचा डीपीआर तयार केला असून, अंदाजे रक्कम रुपये ७ कोटी खर्च येणार आहे. गोळप ग्रामपंचायतीमधील ५ गुंठे जागेत प्रस्तावित आहे. याबाबतचा संयुक्त सर्व्हे महावितरण, गोळप व जिल्हा परिषदेकडून नोव्हेंबरमध्ये झाला आहे. याला पालकमंत्री उदय सामंत यांच्याकडून ग्रीन सिग्नल मिळाला असून, निधी उपलब्ध करून देण्याची तयारी दर्शवली आहे.
विजेच्या लपंडावाची स्थिती ग्रामीण भागातील प्राथमिक आरोग्य केंद्रांमध्येही दिसते. त्यामुळे स्थानिक जनतेला अनेक अडचणींना सामना करावा लागत आहे. पथदीप आणि प्राथमिक आरोग्य केंद्राची विजबिले भरण्यासाठी दिलेला निधीही तुटपुंजा पडतो. जिल्ह्यातील ग्रामपंचायत हद्दीतील सर्व पथदीपांसाठी ११ लाख ८० हजार युनिट्सचा तर प्राथमिक आरोग्य केंद्रासाठी १ लाख ५० हजार ७७३ युनिट्सचा वापर होतो. दोन्ही मिळून १३ लाख ५० हजार युनिट्सचा वार्षिक वापर होतो.
भविष्यातील वाढती गरज लक्षात घेता दोन्हींसाठी १५ लाख ५० हजार युनिट्सची गरज भासणार आहे. हे लक्षात घेऊन रत्नागिरी जिल्ह्यात १ मेगावॅटचा सोलर प्रकल्प उभारल्यास १६ ते १७ लाख एवढे युनिट्सची निर्मिती होऊ शकते. त्यामधून पथदीपांचे आणि प्राथमिक आरोग्यकेंद्रांचे वीजबिल नगण्य तथा शुन्यावर येईल. पहिल्या टप्प्यात एक मेगावॅटची वीजनिर्मिती केली जाणार असून, पुढील टप्प्यात आणखीन तीन मेगावॅटची क्षमता वाढवली जाणार आहे. त्यासाठीचा आणखी २१ कोटीचा प्रस्तावही नियोजनकडे पाठवला आहे.
