24.8 C
Ratnagiri
Monday, November 24, 2025

रेशन दुकानदारांची दिवाळी ‘कडू’, पालकमंत्र्यांना निवेदन देणार

जिल्ह्यातील रेशन दुकानदारांचे जुलै महिन्यापासून थकलेले कमिशन...

४४ कोटींच्या डांबर खरेदीत अनियमितता – बाळ माने

रत्नागिरी पालिकेत २०१४ ते २३ या कालावधीत...

खेर्डी-टेरव मार्ग होणार खड्डेमुक्त, बांधकाम विभागाचे आश्वासन

पुढील पंधरा दिवसांत खेर्डी-टेरव रस्त्यावरील सर्व खड्डे...
HomeRatnagiriशिंदे-फडणवीस सरकारने “ही” योजना पुन्हा सुरू करण्याचा निर्णय

शिंदे-फडणवीस सरकारने “ही” योजना पुन्हा सुरू करण्याचा निर्णय

या योजनेचे जिल्ह्यात आधीचे ७२ लाभार्थी तर यंदा पुन्हा ३६ प्रस्तावांना मंजुरी देण्यात आली आहे. त्यामुळे एकूण लाभार्थी १०८ झाले आहेत.

रत्नागिरी जिल्ह्यातील आणीबाणीच्या काळात महिन्यापेक्षा जास्त कारावास भोगलेल्यांना महिना १० हजार आणि त्यांच्या पश्चात पती-पत्नीला पाच हजार रुपये मानधन दिले जाणार आहेत. ही योजना युती सरकारच्या काळात सुरू झाली होती;  मात्र २०२० ला योजना महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात बंद करण्यात आली होती; मात्र आता शिंदे-फडणवीस सरकारने ही योजना पुन्हा सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या योजनेचे जिल्ह्यात आधीचे ७२ लाभार्थी तर यंदा पुन्हा ३६ प्रस्तावांना मंजुरी देण्यात आली आहे. त्यामुळे एकूण लाभार्थी १०८ झाले आहेत.

तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्या राजवटीत २६ जून १९७५ ते ३१ मार्च १९७७ आणीबाणी जाहीर करण्यात आली होती. या कालावधीत अनेकांना तुरूंगवासही भोगावा लागला होता. या व्यक्तींचा सन्मान करण्याच्या हेतूने ३ जुलै २०१८ ला या व्यक्तींना मानधन देण्याचा निर्णय घेण्यात आला; मात्र ३१ जुलै २०२० ला ही योजना बंद झाली. १ ऑगस्ट २०२२ शिंदे-फडणवीस सरकारने या लोकांचा सन्मान करण्यासाठी पुन्हा योजना सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यानुसार आणीबाणीच्या काळात एक महिन्यापेक्षा जास्त काळ कारावास भोगलेल्यांना १० हजार रुपये तर त्यापेक्षा कमी कारावास भोगलेल्यांना पाच हजार रुपये मानधन देण्याचा निर्णय झाला आहे. त्याचे अनुदानही प्राप्त झाले आहे. या योजनेत सहभागी होण्यासाठी अर्ज भरण्याची मुदत ३१ ऑक्टोबर २०२२ होती.

आणीबाणी काळामध्ये कारावास भोगणाऱ्यांना शिंदे-फडणवीस सरकारने मोठा दिलासा दिला आहे. दोन वर्षांपूर्वी बंद पडलेली मदत योजना पुन्हा सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. जिल्ह्यात आधीचे ७२ लाभार्थी असून यंदा पुन्हा ३६ प्रस्तावांना मंजुरी दिल्याने एकूण १०८ लाभार्थी झाले आहेत. या सर्वांचे २७ लाख ९० हजाराचे अनुदान जिल्हा प्रशासनाकडे प्राप्त झाले आहे.

RELATED ARTICLES

Most Popular