गेल्या काही दिवसांपासून मार्च अखेरच्या पार्श्वभूमीवर येथील पालिकेने मालमत्ता व पाणीपट्टी वसुली मोहीम राबवली आहे. यामध्ये आतापर्यंत मालमत्ता करामध्ये सुमारे १८ कोटीपैकी सुमारे १० कोटी वसुली, तर पाणीपट्टी ९५ लाख रुपये वसुली करण्यात चिपळूण पालिकेला यश आले आहे. यापूर्वीच नोटिसा दिलेल्या नागरिकांवर धडक कारवाई करताना आजपर्यंत ४१ जणांचा पाणीपुरवठा खंडित करण्यात आला. प्रसंगी जप्तीची कारवाई करून मालमत्तेचा जाहीर लिलाव केला जाणार असल्याची माहिती चिपळूण पालिकेच्या सूत्रांनी दिली. चिपळूण पालिकेला यावर्षी मालमत्ता व पाणीपट्टीतून थकीत व चालू वर्षांची मिळून १८ कोटी ३३ लाख ८९ हजार ५३७ रुपयांची वसुली अपेक्षित आहे. त्यापैकी आतापर्यंत सुमारे १० कोटी ६६ लाख ९० हजार ५८५ रुपये वसूल झाले असून, ५८.१८ टक्के वसुली झाली आहे.
वसुलीबाबत शासनाचे कडक धोरण असल्याने व अपेक्षित वसुली न झाल्यास त्याचा अनुदान मिळवण्यास मोठा फटका बसत असल्याने मुख्याधिकारी विशाल भोसले, उपमुख्याधिकारी तथा कर वसुली अधिकारी सतीश दंडवते, प्रशासकीय अधिकारी मंगेश पेढांबकर, कार्यालय अधीक्षक रोहित खाडे यांनी वसुलीचा टक्का वाढवण्यासाठी कंबर कसली आहे. मुख्याधिकारी भोसले वसुलीसाठी शहरात फिरत आहेत. यामुळे अनेकजण कर भरत असले तरी काहीजण आजही कर भरण्यास टाळाटाळ करत आहेत. त्यामुळे काहीजणांना मालमत्ता जप्तीची नोटीस देण्यात आली आहे. कर न भरल्यास जप्तीची कारवाई केली जाणार आहे.
अशी करणार जप्तीची कारवाई – २४ तासांत थकीत कर न भरल्यास संबंधितांच्या मालमत्ता जप्त करण्यात येणार आहेत. त्यानंतर ६ महिन्यांपर्यंत त्यांना दंड व अन्य नियमांना अधीन राहून आपली मालमत्ता सोडवता येणार आहे. या मुदतीत ज्या मालमत्ता सोडवल्या जाणार नाहीत, त्यांचा थेट लिलाव केला जाणार आहे. मात्र, लिलावातून आवश्यक रक्कम मिळत नसल्यास त्या मालमत्तेवर पालिकेचे नाव चढवले जाणार आहे. दंडात्मक कारवाई टाळण्यासाठी मालमत्ता व पाणीपट्टी कर वेळेत जमा करावा, असे आवाहन चिपळूण पालिकेने केले आहे.
