मालमत्ता कर व पाणीपट्टी वसुलीत सर्वसामान्यांवर अन्याय तर बड्यांना अभय दिला जात असल्याची ओरड शहरात सुरू होती. त्यामुळे नगरपालिका प्रशासन, वसुली पथकाला सातत्याने नागरिकांच्याही रोषाला सामोरे जावे लागत होते. या गोष्टींकडे दुर्लक्ष करत प्रशासन शांतपणे आपले काम करत राहिले. वेळप्रसंगी नळजोडणी तोडणे, मालमत्ता सील करणे यासारखी कडक पावले उचलली. या प्रयत्नांना यश आले असून, थकीत व चालू मालमत्ता करापैकी ११ कोटी ५० लाख रुपयांची वसुली करण्यात प्रशासनाला यश आले आहे.
विशेष म्हणजे तब्बल १ कोटी ९८ लाख रुपयांची थकबाकी असणाऱ्या शहरातील एका बड्या हॉटेल व्यावसायिकानेही मालमत्ता जप्तीची कारवाई टाळण्यासाठी १ कोटी ५० लाखांची रक्कम पालिकेत जमा केली आहे. त्यामुळे वसुलीची टक्केवारीही वाढली आहे. चिपळूण पालिकेमार्फत मालमत्ता करातून चालू व थकित मिळून सुमारे १५ कोटी ३९ लाख २७ हजार ५८३ रुपयांची मागणी होती. त्यानुसार चिपळूण नगर पालिकेने शहरातील थकित करदात्यांना वसुली तसेच जप्तीच्या नोटिसा पाठवल्या होत्या. यामध्ये शहरातील एका बड्या हॉटेल व्यावसायिकाचाही समावेश होता. त्यांच्याकडे तब्बल १ कोटी ९८ लाख इतकी रक्कम थकित होती.
या प्रकरणी हॉटेल मालकाने थेट न्यायालयात धाव घेतली होती. उच्च न्यायालयाने त्यांची याचिका दाखल करून घेतली; परंतु स्थगिती देण्यास नकार दिला होता. त्यामुळे चिपळूण नगरपालिकेचा वसुलीचा मार्ग मोकळा झाला होता. मुख्याधिकारी विशाल भोसले यांनी संबंधित हॉटेल व्यावसायिकाला थेट जप्तीची नोटीस बजावली. प्रकरण हाताबाहेर जात असल्याचे लक्षात येताच त्या हॉटेल व्यावसायिकाने राजकीय पुढाऱ्यांकडे धाव घेतली. त्यानंतर या प्रकरणात अनेकांनी हस्तक्षेप करण्याचाही प्रयत्न केला; मात्र त्यांच्या दबावाला न जुमानता प्रशासन आपल्या भूमिकेवर ठाम राहिले. त्या हॉटेल व्यावसायिकाने सुरवातीला थकीत करांपैकी ७५ लाख रुपये इतकी रक्कम पालिकेकडे जमा केली.
