जिल्हा परिषद प्राथमिक शिक्षण विभागातील शिक्षकांच्या रिक्त पदांवर सेवानिवृत्त शिक्षकांची नियुक्ती करण्याचे आदेश होते. त्यानुसार जिल्ह्यात सुमारे २२ सेवानिवृत्त शिक्षकांची नियुक्ती केली आहे. त्यामुळे नऊ हजार रुपये मानधनावर नियुक्त केलेल्या डीएड, बीएडधारक बेरोजगार झाले आहेत. आंतरजिल्हा बदल्यांमुळे जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळांमधील रिक्त पदांची संख्येत मोठी वाढ झाली. त्यामुळे शैक्षणिक गुणवत्तेवर मोठा परिणाम होण्याची भीती व्यक्त होऊ लागली. शाळा सुरू झाल्यानंतर त्याचा प्रत्यय येऊ लागला. १६७ शाळांमध्ये शिक्षकच नव्हते. पर्याय म्हणून बदली शिक्षकांची नियुक्ती केली गेली.
अनेक शाळांमध्ये एकच शिक्षक कार्यरत होता. एकावेळी चार वर्गांना शिकवणे अशक्य होते. यावर मार्ग काढण्यासाठी जिल्हा परिषद प्रशासनाकडून तात्पुरत्या स्वरुपात डीएड, बीएड धारकांची नऊ हजार रुपये मानधनावर नियुक्ती करण्यात आली. परंतु काही कालावधीतच शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांनी सेवानिवृत्त शिक्षकांना वीस हजार रुपये मानधनावर नियुक्त करा, असे आदेश दिले. त्याचे परिपत्रकही काढण्यात आले. त्यानंतर शिक्षण विभागाने तशा सूचना तालुकास्तरावर दिल्या.
जिल्ह्यातील सुमारे २२ शाळांमध्ये निवृत्त शिक्षकांची नियुक्तीही झाली. यामुळे काही शाळांमध्ये नियुक्त केलेल्या तात्पुरत्या उमेदवारांना माघार घ्यावी लागली. ते बेरोजगार झाले आहेत. याविरोधात स्थानिक संघटनाही आक्रमक झाल्या होत्या. सेवानिवृत्तांच्या नियुक्ती रद्द करा, असे निवेदन आमदार राजन साळवी, माजी जिल्हा परिषद शिक्षण सभापती दीपक नागले यांनी शिक्षणमंत्र्यांना दिले होते. तेव्हा मंत्री केसरकर यांनी हा निर्णय स्थगित करू, असे आश्वासन दिले; परंतु त्यांची अजूनही अंमलबजावणी झालेली नाही.
