किनारपट्टीवर असलेल्या छोट्या घरांची डागडुजी किंवा पुनर्बांधणीसाठी आता राज्य सागरी विभाग व्यवस्थापन प्राधिकरणाकडून परवानगी घेण्याची आवश्यकता नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. त्यामुळे मुंबई किनारपट्टीवरील गावठणे तसेच खासगी बंगलेधारकांना आता थेट बांधकाम करता येणार आहे. मात्र त्यांचे एकूण बांधकाम हे ३०० चौरस मीटर म्हणजे साधारण ३ हजार चौरस फुटाचे असणे आवश्यक आहे. राज्यात सागरी व्यवस्थापन कायदा २०१९ लागू असून त्यानुसार किनाऱ्यापासून ५० मीटरपर्यंत काहीही बांधकाम करण्यास बंदी आहे. ही मर्यादा पूर्वी ५०० मीटर होती. मात्र ५० मीटरपुढील बांधकामासाठी राज्याच्या सागरी विभाग व्यवस्थापन प्राधिकरणाकडून मंजुरी घेणे आवश्यक होते.
तसे ना हरकत प्रमाणपत्र घेतल्याशिवाय काहीही बांधकाम करता येत नव्हते. आता प्राधिकरणाने ३०० चौरस मीटरच्या बांधकाम साठी ना हरकत प्रमाणपत्राची गरज नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. मात्र स्थानिक प्राधिकरणाने अशा बांधकामांना परवानगी देताना सागरी विभाग व्यवस्थापन नियमनाचे उल्लंघन होणार नाही याची दक्षता घ्यावी, असे आदेश १८ ऑक्टोबर रोजी जारी केले आहेत. याबाबत केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने नोव्हेंबर २०२२ मध्येच आदेश पारित केले होते. परंतु राज्याच्या सागरी व्यवस्थापन विभाग प्राधिकरणाने त्या आदेशाची अमलबजावणी केली नव्हती. आता मात्र ती सवलत देण्यात आल्याचा फायदा हजारो खासगी बांधकामांना होणार आहे. वैयक्तिक मालकीच्या बांधकामांनाच हा लाभ घेता येणार आहे, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.
