मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत विविध महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. या बैठकीमध्ये १२ विविध निर्णय घेण्यात आले असून जलसंपदा विभाग, शेतकरी, आदिवासी आणि वन विभागासाठी महत्त्वाचे निर्णय जाहीर करण्यात आले आहेत. यापुढे झाड तोडल्यास ५० हजार रुपयांचा दंड आकारण्यात येणार आहे. यापूर्वी १ हजार रुपयांचा दंड आकारला होता जात होता. विना परवानगी जंगल तोडणाऱ्यांसाठी वन विभागाच हे मोठ पाऊल उचललं आहे.
पुढील आठवड्यात १५ ऑगस्ट म्हणजे स्वातंत्र्य दिवस असल्याने हर घर तिरंगा मोहिम राबविण्यात येणार आहे. त्यासाठीही, विविध कार्यक्रमांचे आयोजन करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत झाला आहे. ९ ऑगस्टपासून राज्यात हर घर तिरंगा अभियान मोठ्या प्रमाणावर राबवविणार येणार असून अडीच कोटी घरांवर तिरंगा फडकविण्यात येईल.
मंत्रिमंडळ बैठकीतील निर्णय – १. शेतकरी आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर सिंचन. महत्वाकांक्षी वैनगंगा नळगंगा नदीजोड प्रकल्पास मान्यता. पावणे चार लाख हेक्टर क्षेत्राचे सिंचन होणार (जलसंपदा विभाग) २. आता प्रकल्पबाधितांना सदनिका मिळणार, धोरणास मान्यता (गृहनिर्माण विभाग) ३. लहान शहरांतील पायाभूत सुविधांना वेग येणार, कर्ज उभारण्यास मान्यता (नगरविकास विभाग) ४. आदिवासी विभागातील प्राथमिक शिक्षकांना शिक्षण पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होण्यासाठी दोन वर्षे मुदतवाढ. (आदिवासी विकास विभाग) ५. अनुसूचित जाती जमातीच्या जात, वैधता प्रमाणपत्र मिळण्यातल्य अडचणी दूर होणार, अधिनियमात सुधारणा करण्याचा निर्णय (आदिवासी विकास विभाग) ६. विना परवानगी झाड तोडल्यास आता ५० हजार दंड (वन विभाग) ७. महाराष्ट्र लॉजिस्टिक धोरण राबविणार. पाच वर्षात तीस हजार कोटींचे उत्पन्न मिळणार (उद्योग विभाग) ८. कागल येथे आयुर्वेद महाविद्यालय, आजरा तालुक्यात योग व निसर्गोपचार महाविद्यालय उभारणार.
