राज्यातील सर्व विभागाकडील कंत्राटदार, सुशिक्षित बेरोजगार अभियंता, मजूर संस्था, विकासक यांची शासन सुमारे ८९ हजार कोटी रुपयांची देयके प्रलंबित आहेत. जिल्ह्यातील ६०० ठेकेदारांचे ८०० कोटी रुपये येणे आहेत. यामुळे शेतीनंतर सर्वात मोठा व्यवसाय व व्यवसायावर अलंबून असलेले करोडो घटकांचे कुटुंब व त्यांच्या चरितार्थ हे आर्थिक अडचणीत आहे. पर्यायाने सर्व जनताभिमुख विकासाची, सुधारणांची, योजनांची सुरळीत चालणारी विकास कामांची चाके या चक्रव्यूहात रुतुन बसतील. त्यामुळे शासनाने आम्ही संयम सोडण्यापूर्वी लवकरात लवकर तोडगा काढावा, असे निवेदन राज्य अभियंता संघटनेच्यावतीने निवासी उपजिल्हाधिकारी चंद्रकांत सुर्यवंशी यांना शुक्रवारी देण्यात आले. महाराष्ट्रामध्ये कंत्राटदार, सुशिक्षित बेरोजगार अभियंता, मजूर संस्था, विकासक ही राज्यातील सार्वजनिक बांधकाम विभाग, ग्रामविकास विभाग, जलसंधारण व जलसंपदा विभाग, जलजीवन मिशनसारखे अनेक विभागाकडील शासनाची विकासांची कामे करीत आहेत. परंतु गेल्या ८ – १० महिन्यांपासून शासनाची विकासाची कामे केलेल्या वरील वर्गाची देयके शासन दरबारी प्रलंबित आहेत.
सर्व विभागाकडील एकूण ८९ हजार कोटी रूपये इतक्या मोठ्या रकमेची देयके प्रलंबित आहेत. यासाठी गेल्या वर्षाभरापासून राज्यातील सर्व विभागाकडील विकासाची कामे केलेल्या या सर्व वर्गांनी धरणे आंदोलन, आमरण उपोषण, मोर्चा, मंत्रीमहोदय, अधिकारी यांची भेट घेऊन सविस्तर चर्चा करुन निवेदन देणे, अशा लोकशाहीस पद्धतीने अनेक मार्ग अवलंबले आणि अजुनही प्रयत्न सुरू आहेत. आजतागायत शासन व प्रशासन फक्त एवढी मोठी घटना असूनही या गंभीर विषयाकडे दुर्लक्ष करीत आहे. हे महाराष्ट्र शासनाच्या उज्वल परंपरा व नावलौकिकास शोभत नाही. वारंवार मुख्यमंत्री, दोन्ही उपमुख्यमंत्री व इतर संबंधित मंत्री व इतर प्रशासकीय स्तरावर निवेदन देऊनही या गंभीर विषयावर संघटनेच्या शिष्टमंडळाबरोबर चर्चा करण्यासाठी वरील सर्व मान्यवरांनी बैठकीस वेळ दिला नाही, असे या निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.
