रत्नागिरी रायगड आणि सिंधुदुर्ग या तीन जिल्ह्यांमध्ये वारंवार नैसर्गिक आपत्ती येत आहेत. त्यामुळे केंद्र शासनाने दिलेल्या निर्देशानुसार या जिल्ह्यांमध्ये नागरी संरक्षण दलाचे केंद्र स्थापन करण्याची अत्यंत आवश्यकता आहे.
कोकणात नागरी संरक्षण दल केंद्र सोमवारपासून सुरू करणार असल्याचे वक्तव्य सरकारतर्फे मुंबई उच्च न्यायालयात करण्यात आल्याने संरक्षण दल केंद्र स्थापनेबाबत श्री शरद राउळ यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात अॅड. राकेश भाटकर यांचेमार्फत दाखल केलेल्या याचिकेला मोठे यश आले असून, आपत्ती काळामध्ये आपत्ती काळात लवकरात लवकर मदत प्राप्त होणार आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या दणक्यानंतर शासनाने हा निर्णय घेतला आहे.
राज्याच्या गृह विभागाकडून कोणताही निर्णय न घेतल्यामुळे मुंबई उच्च न्यायालयाने सज्जड दम देत गृह खात्याच्या मुख्य सचिवांवर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान केल्या प्रकरणी कारवाई करण्याची तसेच राज्याच्या गृह खात्याच्या मुख्य सचिवांना तारखेला स्वतः न्यायालयात उपस्थित राहण्याचे सुद्धा निर्देश दिल्यानंतर तत्काळ निर्णय घेत, येत्या सोमवारपासून म्हणजेच १८ जुलैपासून नागरी संरक्षण दल केंद्र रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यांमध्ये सुरू करण्यात येणार असल्याचे सरकारने स्पष्ट केल्याने शरद राउळ यांनी ॲड. राकेश भाटकर यांच्यामार्फत मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या जनहित याचिकेला मोठे यश प्राप्त झाले आहे. रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यांमध्ये आपत्ती काळामध्ये लवकर मदत पोचण्यास मदत होईल यासाठी समाधान व्यक्त केलेला आहे.
रत्नागिरी आणि सिंधुदूर्ग जिल्ह्यात नागरी संरक्षण दलाचे केंद्र स्थापनेसाठी शासनाला वेळोवेळी अवधी देण्यात आला. पण दिरंगाई करणाऱया शासनाला जनहित याचिकेच्या सुनावणीवेळी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने केंद्र स्थापनेबाबत निर्णय घेण्यासंदर्भात अधिक मुदतीचा अर्ज मुदत न वाढवून देता निकाली काढला आहे.
मे २०२२ पर्यंत दिलेल्या अवधीत नागरी संरक्षण दल केंद्र स्थापनेसाठी कोणतीही प्रक्रिया न झाल्याने शासनाला आता अधिक अवधी देणे टाळले होते. शासनाने प्रस्ताव कॅबिनेटमध्ये निर्णयासाठी ठेवल्याची माहिती देण्यात आली होती परंतु अशा कोणत्याही प्रकारची कारवाई झाली नसल्याचे न्यायालयाच्या समोर निष्पन्न झाले.
