केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांचा मुंबईतील जुहू भागात अधिश नावाचा बंगला आहे. तो समुद्र किना-यावर आहे. बंगल्यासंदर्भात काही एफएसआय आणि सीआरझेडचे नियम लागू होतात. समुद्र किना-यावर हा बंगला असून सीआरझेडचे उल्लंघन करण्यात आले आहे, अशी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. त्या प्रकरणी सुनावणी पार पडली.
या सुनावणी दरम्यान कोर्टाने नारायण राणे यांना १० लाख रुपयांचा दंड ठोठावला. पुढील दोन आठवड्यांत अतिरिक्त बेकायदा बांधकाम तोडण्याची कारवाई करून नंतरच्या एक आठवड्यात कृती अहवाल सादर करा, असं हायकोर्टाकडून पालिकेला सांगण्यात आलं आहे. तसेच एफएसआय आणि सीआरझेडचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी अवैध बांधकाम तोडण्याचे आदेश देखील कोर्टाने दिले. हा नारायण राणे यांच्यासाठी मोठा धक्का मानला जातो.
मंत्री नारायण राणे यांना मुंबई उच्च न्यायालयाने चांगलाच दणका दिला. अधीश बंगल्याच्या बांधकामात त्यांनी सीआरझेडचे उल्लंघन केले आहे. त्यामुळे त्यांची अवैध बांधकाम तोडण्याचा आदेश हायकोर्टाने दिला. तसेच या प्रकरणी त्यांना १० लाखांचा दंडही ठोठावला आहे. यासंदर्भात हायकोर्टाने राणे यांची याचिकाही फेटाळून लावली. दरम्यान, मुंबई उच्च न्यायालयाने याचिका फेटाळल्यानंतर आता नारायण राणे सुप्रीम कोर्टात जाऊ शकतात.
मुंबई महानगर पालिकेनेदेखील अशाच प्रकारची एक नोटीस नारायण राणेंना दिली होती. त्यावर बीएमसीच्या टीमने पाहणीही केली होती. तेव्हा भाजप-शिवसेनेत मोठ्या प्रमाणात वादही झाला होता. दरम्यान, संतोष दौंडकर यांनी या बंगल्याविरोधात याचिका दाखल केली होती. या प्रकरणी मुंबई महापालिकेने नारायण राणेंना नोटीस देखील बजावली होती.
