जिल्हा परिषद प्राथमिक मराठी शाळा पटसंख्या कमी होत असल्यामुळे, पटसंख्या कमी असणाऱ्या शाळा बंद करण्यात येणार असल्याची बोंब उठल्यामुळे अखेर शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी त्याबाबत स्पष्टीकरण दिले आहेत. राज्याचे शालेय शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांनी गुरुवारी मुंबईत झालेल्या पत्रकार परिषदेत स्पष्ट केले आहे कि, पटसंख्या कमी असलेल्या १४ हजार मराठी शाळा बंद करण्याचा सरकारचा कोणताही विचार नाही.
केसरकर यांनी असा कुठला निर्णयच घेण्यात आला नसल्याचा दावा केला. केसरकर म्हणाले, पटसंख्या कमी असलेल्या १४ हजार मराठी शाळा बंद करण्याचा काँग्रेसने केलेला आरोप बिनबुडाचा असून सरकारने असा कोणताही निर्णय घेतलेला नाही. वित्त विभागाकडून शाळांमध्ये पटसंख्या किती, शिक्षक किती अशी माहिती मागविण्यात येते. याचा अर्थ असा नाही की शाळाच बंद करण्यात येतील.
एखाद्या शाळेत एकच मुलगा असेल तर त्या मुलालाच शिकवायचे का? त्याला शिकताना इतर मुलांची सोबत असलीच पाहिजे. अशा त्याला वेगळ्या शाळेत बसविण्याची व्यवस्था, अथवा आजूबाजूच्या शाळेमध्ये मर्ज करण्याची व्यवस्था करण्यात येणार आहे. त्यासाठी कितीही खर्च आला तरी सरकारकडून करण्यात येईल, असेही केसरकर यांनी स्पष्ट केले.
त्यामुळे कॉंग्रेसकडून अशा केवळ अफवा पसरवत असून, त्यामध्ये काहीही तथ्य नसल्याच केसरकर यांनी स्पष्टपणे सांगितले आहे. विविध खाजगी आणि इंग्रजी माध्यमाच्या शाळा अधिक प्रमाणात वाढल्याने, मराठी शाळाचं अस्तित्व धोक्यात आले आहे. पालकांचा जास्तीत जास्त मुलांना इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांमध्ये पाठवण्याकडे काळ दिसून येत आहे.
