31 C
Ratnagiri
Wednesday, May 15, 2024

लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान गोविंदाने स्टेजवर केला डान्स

2024 च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी गोविंदा पुन्हा राजकारणात...

मतदान प्रक्रियेसाठी एसटी बसेस आरक्षित झाल्याने प्रवाशांचे नियोजन फिस्कटले…

लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर येथील येथील एसटी आगाराच्या...

उपासमारीची वेळ पाणलोट सचिवांचा आंदोलन छेडण्याचा इशारा…

प्रधानमंत्री कृषी सिंचन पाणलोट विकास योजनेअंतर्गत गेल्या...
HomeChiplunआरक्षण कोटा आणि जलद गाड्यांचे थांबे कधी मिळणार.. !

आरक्षण कोटा आणि जलद गाड्यांचे थांबे कधी मिळणार.. !

मुंबईकडे जाणाऱ्या किमान एका एक्स्प्रेस रेल्वेमध्ये चिपळूणसाठी स्वतंत्र डबा असावा तसेच उर्वरित रेल्वेगाड्यांमध्ये चिपळूणसाठी राखीव कोटा मिळावा, अशी मागणी प्रवाशांकडून सुरू आहे.

चिपळूण शहरापासून ७ किलोमीटर अंतरावर असलेले वालोपे येथील चिपळूण रेल्वेस्थानक गेली अनेक वर्षे अडगळीत पडल्याची स्थिती आहे. कोकण रेल्वेमार्गावरून २४ तासात २५ हून अधिक रेल्वे धावतात. यातील कोकणकन्या, मांडवी, तुतारी, नेत्रावती, जनशताब्दीसह काही गाड्यांना या स्थानकावर थांबा आहे. उर्वरित रेल्वे येथे फक्त पाणी भरण्यासाठी थांबतात. प्रवाशांनी या रेल्वेमध्ये प्रवेश करण्याचा प्रयत्न केला तरी रेल्वेचे डबे उघडले जात नाहीत.

चिपळूण रेल्वेस्थानकावर आरक्षण कोटा आणि जलद गाड्यांचे थांबे कधी मिळणार? चिपळूण-पनवेल स्वतंत्र रेल्वे कधी सुरू होणार? असा प्रश्न प्रवाशांमधून विचारला जात आहे.  मुंबईकडे जाणाऱ्या किमान एका एक्स्प्रेस रेल्वेमध्ये चिपळूणसाठी स्वतंत्र डबा असावा तसेच उर्वरित रेल्वेगाड्यांमध्ये चिपळूणसाठी राखीव कोटा मिळावा, अशी मागणी प्रवाशांकडून सुरू आहे. त्यालाही काहीच प्रतिसाद दिला जात नाही. गाड्यांचे वेळापत्रक पाहता सकाळी रेल्वेने मुंबईत जाऊन संध्याकाळी परत येणे चिपळूणमधील नागरिकांना शक्य होत नाही. याकडे जिल्ह्यातील सक्रीय लोकप्रतिनिधी मात्र दुर्लक्ष करत आहेत.

जिल्ह्यातील मंत्री, खासदार, आमदार यांची संख्या मोठी असूनही रेल्वेस्थानकाकडे होणारे दुर्लक्ष हे केवळ दुर्दैवच. रेल्वेस्थानकाकडे जाणाऱ्या रस्त्याची दुर्दशा झाली आहे. याच रस्त्यावरून लोकप्रतिनिधींसह प्रशासकीय अधिकारी सातत्याने ये-जा करतात;  परंतु रस्त्याच्या दुरावस्थेकडे मात्र लक्ष दिले जात नसल्याने जनतेमध्ये तीव्र नाराजी आहे.  वास्तविक चिपळूण ते पनवेलपर्यंत धावणारी स्वतंत्र रेल्वे असावी, अशी मागणी कोकण रेल्वे अन्याय निवारण समितीचे अध्यक्ष शौकत मुकदम गेली २० वर्षे करत आहेत. त्यांच्या मागणीकडे कोकण रेल्वे महामंडळाने लक्ष दिलेले नाही.

RELATED ARTICLES

Most Popular