मासिक पाळी आणि स्त्रियांचे आरोग्य हा कायम दबक्या आवाजातील चर्चेचा विषय ठरला आहे. भारतात महिलांच्या मासिक पाळीविषयी पूर्वापार अनेक गैरसमज आहेत. अनेक मुलींना मासिक पाळीच्या समस्येमुळे शाळा-कॉलेज सोडावे लागले आहे. काही संशोधनामध्ये असे निदर्शनास आले किआपल्या देशात केवळ १५ ते २० टक्के महिला सॅनिटरी पॅड वापरतात. उर्वरित ८० टक्के महिला खास करुन ग्रामीण भागातील महिला या अस्वच्छ कापड, कापूस, राख आणि भुसा, वाळूसारखे प्रचंड धक्कादायक पर्याय वापरतात. त्यामुळे या महिलांमध्ये जननेंद्रियाच्या संसर्गाचे प्रमाण ७० टक्क्याहून अधिक आढळले आहे. पुरुषप्रधान संस्कृती असणाऱ्या आपल्या देशात त्यामागील वैज्ञानिक कारण लक्षात न घेता धार्मिक समजुतींमुळे मासिक पाळीच्या रक्तस्त्रावाला अपवित्र मानले जाते आणि मुलींना स्वयंपाकघरात वा मंदिरात प्रवेश करु नये असे सांगितले जाते.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदीं यांनी २०१९ सालापासून सर्व सरकारी शाळांमधून सॅनिटरी नॅपकिन मोफत देण्याची योजना सुरु केली होती. त्या माध्यमातून अनेक सरकारी शाळांत सॅनिटरी नॅपकिन वेन्डिंग मशीन लावण्यात आली, परंतु काही काळातच या मशीनमध्ये बिघाड झाल्याचं निदर्शनास आले. अनेक ठिकाणी तर अशा प्रकारच्या सॅनिटरी नॅपकिन वेन्डिंग मशीनचा वापर करायचा असेल तर पैसे द्यावे लागत असल्याचं समोर आलंय. त्याचप्रमाणे, सॅनिटरी नॅपकिनवर याआधी १२ टक्के जीएसटी आकारण्यात येत होता, महाराष्ट्र सरकारने यासंदर्भात जीएसटी कौन्सिलकडे मागणी केली होती. ती मागणी मान्य करण्यात आली त्यामुळे आता जीएसटी आकारली जात नसल्याने कोणत्याही प्रकारचा कर आकारला जात नाही. त्यामुळे आता सॅनिटरी नॅपकिनच्या किंमती कमी होण्याची शक्यता आहे.
आज मासिक पाळीच्या वेळी महिलांना आवश्यक असणारी उत्पादने मोफत उपलब्ध करून देण्यासाठी स्कॉटलंडने पहिले पाउल उचलले आहे. स्कॉटलंडच्या संसदेत मंगळवारी एकमतानं पीरिएड प्रॉडक्ट्स बिल मंजूर करण्यात आले. मजूर पक्षाच्या खासदार मोनिका लेनन यांनी हे विधेयक मांडले होते, पीरिएड पॉव्हर्टी म्हणजेच पाळी संदर्भातील दारिद्र्य दूर करण्यासाठी मोनिका लेनन या २०१६ सालापासून प्रयत्नशील आहेत. हे एक व्यवहार्य आणि प्रागतिक विधेयक आहे. कोरोना महामारीच्या काळात तर हे अधिकच महत्त्वाचं आहे, असं लेनन यांनी म्हटलं. ज्या महिलांचे अत्यंत कमी आर्थिक उत्पन्न आहे, ज्यांना मासिक पाळीच्या वेळी लागणारी संसाधनं विकत घेता येण शक्य नाही त्या प्रकारच्या महिलांच्या आरोग्यासाठी लेनन यांनी हे विधेयक मांडले. यंग स्कॉट ने २ हजारांहून अधिक लोकांचे सर्वेक्षण केले. या सर्वेक्षणात त्यांनी स्कॉटलंडमधील शाळा, कॉलेज आणि विद्यापीठातील मुली यांना सहभागी करून घेतलं होते. त्यात आढळून आलं की, चार पैकी एका मुलीला पाळीसाठी लागणाऱ्या गोष्टी खरेदी करणं अवघड होते तर मुलींना पॅड्स आणि गोष्टी खरेदी करताना संकोच वाटतो, हेही संशोधनातून समोर आलं. १४ ते २१ वर्षे वयाच्या मुलींना पाळीचे सामान मेडीकल मधून घेताना संकोचल्यासारखे होते. जरी पुरुष प्रधान संस्कृती असली तरी त्या काळातील महिलांच्या मानसिकतेचा विचार करून त्यांची योग्य काळजी घेऊन , त्यांना योग्य वागणूक देणे आवश्यक आहे. त्यासाठी प्रत्येक देशाने स्कॉटलंड सारख्या देशाचा आदर्श डोळ्यासमोर नक्कीच ठेवून असा कायदा करणे काळाची गरज बनले आहे.
