केंद्र सरकार शब्दाला पलटले

देशामध्ये चालू असलेल्या लसीकरणाच्या मोहिमेमध्ये केंद्र सरकारने अचानकपणे यु-टर्न घेतला आहे. मे महिन्यामध्ये जेव्हा लसीबद्दल उलट सुलट चर्चा होत होती तेव्हा केंद्र सरकारने घोषित केलं होतं, ३१ डिसेंबर पर्यंत २१६ कोटींपेक्षा जास्त लस उपलब्ध होतील. पण आता सुप्रीम कोर्टामध्ये दाखल केलेल्या शपथपत्रा मध्ये केंद्र सरकारने सांगितलेल आहे, ३१ डिसेंबर पर्यंत १३५ कोटी लस उपलब्ध होतील याचाच अर्थ एका महिन्यांमध्येच केंद्राने लसींची मात्रा ८१ कोटींनी कमी केली आहे.

मे मध्ये केंद्र सरकार काय म्हटले होते?

१३ मे रोजी केंद्र सरकारने सांगितले होते ऑगस्ट ते डिसेंबर यादरम्यान २१६ कोटी पेक्षा जास्ती लस या उपलब्ध करून दिल्या जातील ज्याने सर्व भारतीयांना लस मिळू शकेल. पण केंद्र सरकार आता फक्त १३५ कोटी मिळू शकतील असे सांगत आहे. १३ मे रोजी केंद्र सरकारने सांगितले होते कि खालील ८ लस कशा प्रकारे उपलब्ध होतील.

केंद्र सरकार शब्दाला पलटले

पण केंद्र सरकारने शनिवारी अर्थात काल दाखल केलेल्या शपथपत्रात मध्ये लसींची मात्रा २१६ कोटींवरून १३५ कोटी केली  तसेच यावर्षी पाच प्रकारच्या लसच उपलब्ध होतील असे केंद्र सरकारने सांगितले आहे. २६ जूनला जे शपथपत्र  सुप्रीमकोर्टामध्ये दाखल केले त्यात लसींच्या पुरवठा खालीलप्रमाणे,

सरकारने सुप्रीम कोर्टाला सांगितले, देशामध्ये १८ वर्षावरील नागरिकांचे प्रमाण ९३ ते ९४ कोटी आहे  आणि अशा मध्ये या लोकसंख्येला दोन लसींचा पुरवठा करण्यासाठी जवळपास १८६ ते १८८ कोटी लसींची आवश्यकता आहे, यामध्ये जवळपास ५१.६ कोटी डोस ३१ जुलै २०२१ पर्यंत सर्व राज्यांना दिले जातील असे केंद्र सरकारने स्पष्ट केले आहे.