दुष्काळा कामे काढताना अर्थशास्त्रीय विचार त्यामागे करणाऱ्या ब्रिटिश सरकारने आंबाघाटाची उभारणी करताना तेथे प्रामुख्याने काम दिले ते तत्कालीन अस्पृश्य व बहुजन कुटुंबांना. उपासमारीची झळ सर्वाधिक त्यांनाच लागत होती. १८७७ ला आंबाघाटाला मंजुरी मिळाल्याची बातमी तेव्हा मुंबईच्या वर्तमानपत्रात प्रसिद्ध झाली होती. त्यानंतरच्या कागदपत्रांत १८८४-८५ या दरम्यान आंबाघाट पूर्ण झाल्याचा अहवाल आहे. म्हणजे तो थोडा या आधीच पूर्ण झालेला असावा, अशी माहिती प्रा. पंकज घाटे यांनी दिली. घाटे यांना इतिहासाचा अभ्यास करण्यासाठी एशियाटिक सोसायटी ऑफ मुंबईने एक वर्षाची शिष्यवृत्ती दिली होती. वसाहतीच्या शासन काळातील दक्षिण कोकणातील समाजजीवन १८५७ ते १९०० असा त्यांच्या अभ्यासाचा विषय आणि कालखंड होता.
हाच अभ्यास करताना आंबाघाटाबद्दलची हाती लागलेली रोचक माहिती त्यांनी “सकाळ”ला दिली. घाटे म्हणाले, आंबाघाटाचा अंदाजे खर्च तत्कालीन कागदपत्रात फोडून दाखवला आहे. अंदाजे खर्च मलकापूर ते आंबा- रु. ३ लाख ५० हजार, आंबाघाट रु. २ लाख २९ हजार, आंबा ते पाली १६ हजार, साखरपा ते लांजा १ लाख १६ हजार असा मिळून ७ लाख ११ हजार ५०० रकमेचं अंदाजपत्रक होतं. कोल्हापूर राज्याकडून (संस्थान) ४ लाख २६ हजार ५०० रु., रत्नागिरी लोकल फंडातून १ लाख ३२ हजार रुपये हे कर्ज होते, ज्याची परतफेड ८ हजार ६०५ रुपये वार्षिक अशी ३० वर्षांत करावयाची होती. सरकारकडून १ लाख ५३ हजार रुपयेइतका पैसा उभा करण्याचे निश्चित करण्यात आले.
दुष्काळ पडल्यावर रत्नागिरी, संगमेश्वर आणि राजापूर तालुक्यांसाठी आंबाघाट हे दुष्काळी काम म्हणून केलेली अंदाजपत्रकातील वाढीव तरतूद अशी मिळून एकूण २ लाख २९ हजार ५०० रुपये रक्कम रत्नागिरीच्या लोकल फंडातून उभी करण्यात आली. आंबाघाटासाठी आर्थिक तरतूद होऊन त्या कामाला गती आली. आंबाघाटातील दगडफोडीच्या कामासाठी क्रॉफर्डने शेकडो प्रामुख्याने तत्कालीन अस्पृश्य व बहुजन कुटुंबांना यातून रोजगार मिळण्याची तरतूद करून दिली. या कामांसाठी देण्यात येणारी मजुरीही ठरवण्यात आली. पहिल्यावेळी काम सुरू झाल्यावर २ आणे पुरुषाला, दीड आणा स्त्री आणि १ आणा मुलासाठी मंजुरी देण्यात येणार होती. याचा अर्थ दुष्काळी कामावर बालमजूरही काम करणार होते. यामुळे दुष्काळाची तीव्रता ध्यानी येते.
