मिरकरवाडा बंदरातील अनधिकृत उभारण्यात आलेल्या झोपड्या, शेड, पक्क्या बांधकामांना हटविण्यासाठी देण्यात आलेली डेडलाईन संपली आहे. या बांधकामांवर कधीही कारवाई होण्याची शक्यता आहे. मात्र तत्कालीन पर्यावरण व वनमंत्री सुरेश प्रभू यांनी पारंपरिक मच्छीमारांच्या हितासाठी पत्र्यांच्या शेडसह इतर बांधकामाबाबत नियमामध्ये शिथिलता दिली होती. याबाबतचा शासन निर्णय पालकमंत्री उदय सामंत यांच्या निदर्शनास आणून दिला आहे. ही कारवाई टाळण्यासाठी या नियमाची राज्यपातळीवर अंमलबजावणी व्हावी, अशी मागणी मच्छीमार विकास संघाचे अध्यक्ष अब्दुल बिजली खान यांनी केली.
शहरातील मिरकरवाडा बंदरावरची सर्व जागा मत्स्य व्यवसाय विभागाच्या मालकीची आहे. तत्कालीन मत्स्य व्यवसाय विकास अधिकारी रत्नाकर राजम यांनी बंदरावरील अनधिकृत बांधकाम करणाऱ्यांना १६ ऑक्टोबरपर्यंत हटवण्याची नोटीस बजावली. आज या नोटीसच्या कालावधीचा शेवटचा दिवस आहे. सर्व अनधिकृत झोपड्या, शेड, पक्की बांधकामे अद्याप तशीच आहेत. या पार्श्वभूमीवर विद्यमान मत्स्य व्यवसाय विकास अधिकारी आनंद पालव आणि सध्याचे मिरकरवाडा प्राधिकरण अधिकारी रत्नाकर राजम यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांची भेट घेतली.
तत्कालीन केंद्रीय पर्यावरण व वनमंत्री सुरेश प्रभू यांच्या काळात बांधकामांबाबत निर्णय झाला होता. त्या शासन निर्णयात मच्छीमारांना पत्राशेड, शौचालये, पूल, रस्ते, पाणी पुरवठा, सांडपाणी नाले बांधकाम करणे शक्य व्हावे, यासाठी नियमात शिथिलता देण्यात आली. हे सर्व सामंत यांच्या निदर्शनास आणल्यावर त्यांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला आहे.
ध्वनिक्षेपकावरून आवाहन – मिरकरवाडा बंदरावरील अनधिकृत झोपड्या, शेड, बांधकामे हटवण्यासाठी मिरकरवाडा प्राधिकरणाकडून प्रत्येक अनधिकृत झोपडी, शेड, बांधकामावर अंतिम नोटीस चिटकवण्यात आली होती.
