प्राथमिक शिक्षकांच्या बदल्यांसाठी पुर्वी सरल पोर्टल विकसित केले होते. हे पोर्टल एनआयसीद्वारे चालवले जात होते. त्यांच्या जागी दुसऱ्या कंपनींची नियुक्ती केली आहे. त्यांच्यामार्फत बदल्यांसाठी वेगळे पोर्टल तयार केले जात आहे. त्यावरच शिक्षकांची सगळी माहिती भरण्याच्या सुचनाही प्राप्त झाल्या आहेत. बदल्यांची प्रक्रिया यंदाही ऑनलाईनच होणार आहे.
परंतु, अखेर कोरोनामुळे रखडलेल्या शिक्षकांच्या बदली प्रक्रियेचा पुन्हा श्रीगणेशा झाल्याने शिक्षक वर्गात समाधानाचे वातावरण दिसत आहे. शासनाकडून बदलीसंदर्भात आलेल्या नव्या आदेशांवर अंमलबजावणी करण्यासाठी दोन दिवसांपुर्वी मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. जाखड यांनी अधिकाऱ्यांची बैठक घेतली. यावेळी जिल्हा परिषद शिक्षणाधिकाऱ्यांसह वनविभाग, बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता, महसूलचे प्रतिनिधी, जिल्हा नियोजनचे अधिकारी उपस्थित होते. जिल्हा परिषद प्राथमिक शिक्षकांच्या जिल्हांतर्गत बदली प्रक्रियेसाठी नवीन पोर्टल तयार करण्याचे काम राज्यस्तरावर हाती घेण्यात आले आहे. त्यामध्ये सुगम, दुर्गम शाळांची माहिती भरावयाची आहे. सात मुद्द्यांवर आधारीत माहीती येत्या आठ दिवसात संकलित करण्याचे आदेश मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. इंदूराणी जाखड यांनी दिले आहेत.
दुर्गम भागातील शाळा ठरवताना हिस्त्र प्राण्यांचा संचार असलेली गावे, मोबाईलला रेंज नसलेल्या शाळा, डोंगरी प्रदेश, २ हजार मिमी पेक्षा अधिक पावसाचा प्रदेश, पेसा कायदयानुसार आदीवासी क्षेत्र आणि दळणवळाची सुविधा म्हणजेच महामार्गापासून १० किलोमीटर आत असलेल्या शाळांची माहिती संकलित करण्यात येत आहे. त्या-त्या विभागांना दहा दिवसात माहिती देण्याच्या सुचना डॉ. जाखड यांनी दिल्या आहेत. तालुकास्तरावर गटविकास अधिकारी आणि गटशिक्षणाधिकारी यांनी माहिती एकत्रित करुन शिक्षणाधिकाऱ्यांना सादर केली जाईल. ही यादी बदल्यांसाठी तयार केलेल्या पोर्टलवर भरावयाची आहे. त्यानंतर शिक्षकांची माहिती भरण्यात येणार आहे. कोरोनामुळे गेल्या तीन महिन्यामध्ये प्राथमिक शिक्षकांच्या बदल्यांची प्रक्रिया पूर्णतः ठप्प झाली आहे. दोन वर्षांपुर्वी झालेल्या बदल्यांमध्ये अन्याय झालेले अनेक शिक्षक बदलीच्या प्रतिक्षेत आहेत. ही प्रक्रिया पुन्हा सुरु झाल्यामुळे त्यांना काहीसा दिलासा मिळाला आहे.
राज्यस्तरवर पाच सीईओंची कमिटी नेमली असून त्यांच्याद्वारे निर्णय घेतले जात आहेत. तीन महिन्यांपुर्वी बदल्यांसंदर्भात आलेल्या आदेशानुसार सुगम, दुर्गम शाळांची यादी बनविण्याचे काम शिक्षण विभागाकडून हाती घेतले होते; परंतु नव्या सुचनेनुसार या शाळांच्या याद्या नव्याने बनवाव्या लागणार असल्याचे सांगण्यात आले.
