वाळूचे उत्खनन, उत्खननानंतर वाळूची डेपो पर्यंत वाहतूक, डेपोची निर्मिती आणि व्यवस्थापन यासाठी निविदा प्रक्रिया राबवण्यात येणार आहे. यातून वाळू किंवा रेती उत्खनन करण्यात येईल. ही रेती शासनाच्या डेपोमध्ये नेली जाईल व तिथून रेतीची ऑनलाईन प्रणालीद्वारे विक्री करण्यात येईल. नदी, खाडी पात्रातील वाळू गटाचे निरीक्षण करण्याची कार्यवाही तहसीलदारांच्या अध्यक्षतेखालील तांत्रिक समिती करणार आहे. एप्रिल २०२३ मधील वाळू धोरणात प्रायोगिक तत्त्वावर एक वर्षासाठी सर्व नागरिकांना प्रतिब्रास ६०० रुपये वाळू विक्रीचा दर निश्चित करण्यात आला होता. यात स्वामित्व धनाची रक्कम माफ करण्यात आली होती. नव्या धोरणात स्वामित्व धनाची रक्कम निश्चित केली आहे.
नव्या धोरणात मुंबई महानगर प्रदेशासाठी १,२०० रुपये प्रतिब्रास, मुंबई महानगर प्रदेश वगळून इतर क्षेत्रांकरिता ६०० रुपये प्रति ब्रास स्वामित्वधनाची रक्कम निश्चित केली आहे. शासकीय योजनेतील पात्र घरकुल लाभार्थ्यांना ५ ब्रासपर्यंत वाळू विनामूल्य देण्यात येणार आहे. वाळू डेपोतून वाळू वाहतुकीचा खर्च ग्राहकांना करावा लागणार आहे. तालुकास्तरीय वाळू संनियंत्रण समिती जिल्ह्यातील प्रत्येक तालुक्यासाठी उपविभागीय अधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली तालुकास्तरीय वाळू संनियंत्रण समिती स्थापन करण्यात येईल. ही समिती वाळू गट निश्चित करून, त्या गटासाठी ऑनलाईन ई-निविदा पद्धती जाहीर करण्यासाठी जिल्हास्तरीय समितीला शिफारस करेल.
जिल्हास्तरीय संनियंत्रण समितीचे अध्यक्ष जिल्हाधिकारी असतील. वैद्यकीय प्रशिक्षाणार्थीच्या विद्यावेतनात वाढ राज्यातील शासकीय व अनुदानित वैद्यकीय, दंत, आयुर्वेद, युनानी व होमिओपॅथी महाविद्यालयातील आंतरवासिता प्रशिक्षणार्थीच्या (इंटर्नशिप) विद्यावेतनात वाढ करून ते फेब्रुवारीपासून दरमहा १८ हजार रुपये करण्यात आले आहे. परदेशातून वैद्यकीय पदवी अभ्यासक्रम पूर्ण केलेल्यांना इंटर्नशिप कालावधीसाठी ही तेवढेच विद्यावेतन मिळेल. या विद्यार्थ्यांना पूर्वी दरमहा ११ हजार रुपये विद्यावेतन देण्यात येत होते.
