राज्यात अडीच वर्षांपूर्वी मोठा राजकीय भूकंप झाला. शिवसेनेत फूट पडली आणि महायुतीचे नवे सरकार स्थापन झाले. भविष्यात हे सरकार मजबूत होऊन येणाऱ्या सर्व निवडणूका महायुती म्हणून लढण्याबाबत वल्गना सुरू आहेत. परंतु रत्नागिरीतील राजकीय स्थिती काही औरच आहे. लोकसभेच्या निवडणुकीत भाजपचे उमेदवार नारायण राणे यांना जिल्ह्यात कमी मताधिक्य मिळाल्याने भाजप शिवसेनेवर खार खाऊन आहे. याला लोकप्रतिनिधींना जबाबदार धरून विविध विषयात कोंडीत पकडण्याचा भाजपचा प्रयत्न सुरू आहे. त्यामुळे युतीमधील संबंध अधिक ताणले जात असल्याचे चित्र आहे.
महायुती झाल्यापासून रत्नागिरीत शिवसेनेचे उद्योगमंत्री उदय सामंत यांच्या प्रयत्नातून निधी प्रचंड आला. भाजपचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री रवींद्र चव्हाण यांच्यातर्फे कोट्यवधींचा निधी रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात आला. परंतु महायुती म्हणून दोन्ही पक्षांचे पदाधिकारी एखाद्या भूमिपूजनाच्या किंवा उद्घाटनाच्या समारंभात एका मंचावर दिसले नाहीत. लोकसभेला तर उमेदवारीवरून भाजप-शिवसेनेमध्ये चढाओढ होती. एका पक्षाने डावलले म्हणून दुसऱ्या पक्षाने उद्घाटनाची पाटी बदलण्यास भाग पाडल्याचेही उदाहरण आहे.
लोकसभेच्या अखेरच्या टप्प्यात आणि त्यानंतर झालेल्या पदवीधर मतदारसंघाच्या निवडणुकीत हे दोन्ही पक्ष एकत्र आले. परंतु मनाने महायुतीमध्ये रत्नागिरीत दुरावा वाढतो आहे. लोकसभेच्या निवडणुकीत जिल्ह्यातून राणेंना दहा हजार मतांनी पिछाडीवर राहावे लागले. याबाबत राणेंनी वारंवार स्पष्ट इशारा दिला होता ज्यांनी आम्हाला अडचणीत आणण्याचा प्रयत्न केला त्याची येणाऱ्या निवडणुकीत व्याजासह परतफेड केली जाईल, असा इशारा दोन्ही राणेंनी दिला होता. त्यानुसार रत्नागिरी शिवसेनेला भाजपकडून धक्के दिले जात आहेत.
