जिल्हा मध्यवर्ती बँकांच्या वतीने महाराष्ट्र राज्यातील कोकण आणि पश्चिम महाराष्ट्रामध्ये झालेली अतिवृष्टी आणि पूरग्रस्त भागातील व्यावसायिकांना पुन्हा उभे करण्यासाठी अल्प दरात म्हणजे ५ ते ६ टक्के व्याजदराने कर्ज उपलब्ध करून देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय बुधवारी घेण्यात आला आहे. यासंदर्भात मंत्रालयामध्ये व्यापार्यांच्या दृष्टीने सहानभूतीपूर्वक विचार करत, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष बैठक पार पडली. या बैठकीमध्ये हा महत्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
सदर बैठकीला सहकारमंत्री बाळासाहेब पाटील, ग्रामविकासमंत्री हसन मुश्रीफ, सहकार राज्यमंत्री डॉ. विश्वजीत कदम, नियोजन विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव देबाशीष चक्रवर्ती, महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेचे व्यवस्थापकीय संचालक अजित देशमुख यांच्यासह सातारा, सांगली, कोल्हापूर, रायगड, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिल्हा मध्यवर्ती बँकांचे अध्यक्ष, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, वित्त विभागाचे प्रधान सचिव ओ. पी. गुप्ता, मदत आणि पुनर्वसन प्रधान सचिव असीम गुप्ता, सहकार विभागाचे प्रधान सचिव अनुप कुमार, सहकार आयुक्त अनिल कवडे, महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेचे अध्यक्ष विद्याधर अनासकर आदी अधिकारी उपस्थित होते.
स्थानिक जिल्हा सहकारी बँका सामाजिक बांधिलकी म्हणून ना नफा तत्त्वावर भांडवल उभारणी खर्चापेक्षा थोडय़ा अधिक व्याजदराने पूर नुकसानग्रस्त दुकानदारांना कर्ज उपलब्ध करून देतील. त्यामुळे पुरामुळे बाधित झालेल्या सर्व व्यावसायिकांना नक्कीच उभारी येऊन पुन्हा शून्यातून विश्व निर्माण करायला मोठी मदत होणार आहे.
रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, रायगड, पुणे, सातारा, कोल्हापूर जिल्ह्यांतील अतिवृष्टी, पूरग्रस्त भागातील बाधित दुकानदार, व्यवसायिक, टपरी धारकांना दिलासा देण्यासाठी राज्य सरकारच्या वतीने पात्र बाधितांना सरसकट ५० हजार रुपयांची मदत देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय ताबडतोबच घेतला गेला आहे. आता त्यांना पुन्हा व्यवसाय चालवता यावा म्हणून स्थानिक जिल्हा मध्यवर्ती बँकांकडून कमी व्याजदरामध्ये कर्ज पुरवठा करण्याचा निर्णय घेतला गेला आहे. त्यामुळे लवकरच नुकसानग्रस्त व्यापारी पुन्हा व्यवसायाची उभारणी करू शकेल.
