दिव्यांगांना शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ घेण्यासाठी ४० टक्के अपंगत्व असल्याचे प्रमाणपत्र आवश्यक असते. सध्या हे प्रमाणपत्र रत्नागिरी येथील सिव्हिल रुग्णालयातून देण्यात येते. त्यामुळे चिपळूण शहर परिसरामधील दिव्यांगांना हे प्रमाणपत्र मिळवण्यासाठी रत्नागिरीच्या वाऱ्या कराव्या लागत आहेत. पाच टक्के निधीचा लाभही अपंगांना मिळाला नाही. याबाबत माहिती देताना येथील सामाजिक कार्यकर्ते अशोक भुस्कुटे म्हणाले, चिपळूण येथील उपजिल्हा रुग्णालयात मिळण्याची सुविधा उपलब्ध व्हावी, यासाठी विविध संघटनांनी प्रयत्न केले होते. कामथे उपजिल्हा रुग्णालय प्रशासनानेही यापूर्वी वरिष्ठ कार्यालयाकडे मागणी केली होती; मात्र वरिष्ठ कार्यालयाकडून दुर्लक्ष झाल्याने शहर परिसरातील दिव्यांगांची दमछाक सुरूच आहे. यापूर्वी तीन ते चारवेळा अपगांसाठी चिपळूणमध्ये शिबिर घेण्यात आले. कागदपत्रे गोळा करण्यात आली. ती वेबसाईटवर अपलोड झाली नाहीत. त्यामुळे अनेकांना प्रमाणपत्रापासून वंचित राहावे लागले.
दिव्यांगांचे स्वरूप ठरवण्यासाठी सरकारच्या सक्षमीकरण विभागाने युनिक डिसॅबिलिटी आयडी युडीआयडी (युनिक अपंग आयडी) कार्ड तयार केले आहे. त्यामध्ये अपंग असलेल्या उमेदवारांची ओळख आणि त्यांची माहिती असते. ते दिव्यांग उमेदवारांसाठी ओळख आणि पडताळणी दस्तऐवज म्हणून काम करते. ते मिळवण्यासाठी दिव्यांगांना सिव्हिल रुग्णालयाच्या चकरा माराव्या लागत आहेत. सिव्हिल रुग्णालयात आठवड्यातील दोन दिवस दिव्यांगांच्या प्रमाणाची तपासणी करण्यात येते. यावेळी जिल्ह्यामधून सुमारे दोनशे नागरिक तपासणीसाठी येतात. चिपळूण शहर परिसरामधून जाणाऱ्या नागरिकांची संख्या फार मोठी असते. अपंगांचे प्रमाण अधिक असलेल्या व्यक्तीस रत्नागिरीत जाऊन तपासणीसाठी त्रास सहन करावा लागतो, तर अन्य दिव्यांगांचाही दिवस जात असल्याने त्यांना आर्थिक नुकसान सहन करावे लागते.
