पुनर्रचित हवामानावर आधारित फळपीक विमा योजनेंतर्गत जिल्ह्यातील ३५ हजार ८०१ बागायतदारांनी आंबा व काजू क्षेत्रावरील विमा उतरवला आहे; मात्र गतवर्षीच्या तुलनेत यंदा १ हजार बागायतदारांनी विमा योजनेकडे पाठ फिरवली आहे. शासनाने दहा गुंठे क्षेत्र असेल त्यांनाच विमा योजनेत सहभागी करून घेण्याच्या अटीमुळे बागायतदारांच्या संख्येत घट झाली आहे. बदलत्या हवामानाच्या धोक्यामुळे फळ पिकांच्या उत्पादकतेवर विपरित परिणाम होऊन उत्पादनात घट होते. परिणामी, शेतकऱ्यांना आर्थिक नुकसान सोसावे लागते. त्यासाठी पुनर्रचित हवामानावर आधारित फळ पीक विमा योजना केंद्र व राज्य शासनाने लागू केली आहे. त्याअंतर्गत जिल्ह्यात अर्थार्जन मिळवून देणाऱ्या आंबा व काजू या पिकांचा फळ पीक विमा योजनेत समावेश करण्यात आला आहे. अवकाळी पाऊस, कमी-जास्त तापमान, वेगाचा वारा, गारपीट यापासून संरक्षणासाठी फळ पीक विमा योजना निर्धारित काळासाठी राबवण्यात येत आहे.
१ डिसेंबर ते ३१ मार्च आणि १ एप्रिल ते १५ मे हा कालावधी अवकाळी पावसासाठी निश्चित केला आहे. अवकाळी पावसामुळे नुकसान झाल्यास परतावा दिला जातो. गतवर्षी ७० कोटी रुपये परतावा बागायतदारांना वितरित केला होता. यंदा या योजनेत सहभागी होण्यासाठी ३० नोव्हेंबरपर्यंत मुदत होती. त्याचा लाभ जिल्ह्यातील बागायतदारांनी घेतला आहे. यावर्षी जिल्ह्यातील ३५ हजार ८०१ बागायतदारांनी विमा उतरवला आहे. गतवर्षी ३६ हजार ८१८ बागायतदारांनी विमा उतरवलेला होता. सुमारे १ हजार बागायतदारांनी यंदा या योजनेकडे पाठ फिरवली आहे. शासनाने कोकणासाठी विमा निकषात बदल केले आहेत. १० गुंठ्यांपेक्षा कमी क्षेत्रावरील आंबा, काजू लागवडीवर विमा उतरवता येणार नाही, अशी अट ठेवली आहे. कोकणात जुन्या काळात कमी जागेत लागवड केली जाते. एका गुंठ्याला एक कलम असे धरले, तर दहा गुंठ्याला दहा झाडे असतात. त्या क्षेत्रावरील झाडांचा विमा उतरवला गेला नाही, तर संबंधित बागायतदारांचे नुकसानच आहे. त्यामुळे कमी क्षेत्र असलेल्या बागायतदारांना या योजनेचा लाभ दिला गेलेला नाही. याबाबत तीव्र नाराजी व्यक्त केली जात आहे.
