शंभर पटाच्या विद्यार्थीसंख्येला मुख्याध्यापक पद ग्राह्य धरण्याचा निर्णय शालेय शिक्षण विभागाने घेतला आहे. या निर्णयानुसार जिल्ह्यातील २ हजार ३८९ शाळांपैकी केवळ ४५ शाळांनाच हक्काचा मुख्याध्यापक मिळणार आहे, तर उर्वरित २ हजार ३४४ शाळांच्या मुख्याध्यापकांचा कार्यभार वरिष्ठ शिक्षकांकडे राहणार आहे. राज्यातील शाळांमध्ये असलेल्या १५० विद्यार्थ्यांऐवजी १०० पटाच्या विद्यार्थीसंख्येला मुख्याध्यापक पद ग्राह्य धरण्याबरोबर पायाभूत पदांना संरक्षण देण्याचा निर्णय शालेय शिक्षण विभागाने घेतला आहे. जिल्हा परिषद ग्रामीण भागातील प्राथमिक शाळांमधील प्रत्येक वर्षी विद्यार्थीसंख्येत घट होत असल्यामुळे अनेक शाळा बंद होण्याच्या मार्गावर आहेत. या शाळा टिकवण्यासाठी प्रयत्न केले जात असले तरीही ते अपुरे पडत आहेत. शाळांची पटसंख्या वाढवण्यासाठी त्या शाळेला मुख्याध्यापक देण्यात येणार आहे. या अटींमुळे शाळांची पटसंख्या वाढण्याची अपेक्षा होती; मात्र त्यानंतरही पटसंख्या वाढलेली नाही.
जिल्ह्यात २ हजार ३८९ प्राथमिक शाळांपैकी २ हजार ३४४ शाळांची पटसंख्या शंभरपेक्षा कमी आहे. त्यामुळे केवळ ४५ शाळांमध्ये मुख्याध्यापक कार्यरत आहेत. उर्वरित शाळांचा कारभार वरिष्ठ शिक्षकाकडे देण्यात आला आहे. त्यामुळे या शाळांचा कारभार मुख्याध्यापकाविनाच सुरू आहे. शालेय शिक्षण विभागाने राज्यातील सरकारी, खासगी अनुदानित, अंशतः अनुदानित आदी सर्व शाळांसह नवीन शाळा आणि वर्ग जोडून घेताना शाळांतील संरचनात्मक बदल करून त्यासाठी सुधारित संचमान्यता आणि निकष जाहीर केले होते. यामध्ये १०० पटांच्या शाळांना मुख्याध्यापक ही मुख्य अट घातली आहे.
विद्यार्थ्यांची संख्या कमी – मुख्याध्यापकामुळे शाळेचा कारभार व्यवस्थित चालेल. शिक्षकांना आपल्या रोजच्या कामावर व्यवस्थित लक्ष देता येईल. मुख्याध्यापक सर्व प्रशासन कामकाज पाहतील. शाळांतील सुरक्षेसंदर्भात मुख्याध्यापकांना जबाबदार धरेल जाईल, तसेच शाळेच्या आणि शिक्षणाच्या गुणवत्तेत वाढ होईल. यासाठी १५० विद्यार्थीसंख्येची अट शिथिल करून ती १०० विद्यार्थ्यांवर आणली होती.
