चिपळूण पालिकेने नागरिकांवर घरपट्टीचा बोजा टाकल्यामुळे नागरिकांमध्ये असंतोष पसरला आहे. त्यामुळे एकता व्यापारी संघटनेचे पदाधिकारी व नागरिकांनी पालिकेवर धडक दिली. मुख्याधिकारी विशाल भोसले व प्रशासकीय अधिकारी मंगेश पेढांबकर यांना शिरीष काटकर, अरुण भोजने, संदीप लवेकर, मनोज शिंदे आदींनी जाब विचारला. सव्र्व्हेच्या अनेक चुका प्रशासनाच्या निदर्शनास आणण्यात आल्या. झालेल्या चुका मान्य करून त्या सुधारण्यात येतील, असे मान्य करण्यात आले. रत्नागिरीसारख्या मोठ्या पालिकेने स्वतःच्या कर्मचाऱ्यांमार्फत सर्व्हे केला, मात्र चिपळूण पालिकेने कोट्यवधी रुपये मोजून सुमारे वर्षभरापूर्वी परगावातील एजन्सीने शहरातील घर व इमारत दुकानांचा सर्व्हे केला. तो सर्व्हे करताना नागरिक अथवा पालिकेला विश्वासात न घेता तो सव्र्व्हे करण्यात आला. मुळात तो सव्र्व्हेच चुकीच्या प्रकारे झाला आहे. त्यामुळे आत्ताच्या घरपट्टी चुकीच्या पद्धतीने आल्या आहेत. त्यामुळे हा सर्व्हे पुन्हा करण्यात यावा व सद्यस्थितीत जुन्याच रक्कमेने आकारणी व्हावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
सुमारे ६० ते ७० वर्षाच्या जुन्या घरांना १९९५ साली बांधलेली दाखविण्यात आली आहे. त्यामुळे घरपट्टीत वाढ होण्यास भर पडली आहे. घराच्या बाजूला असलेल्या गाडीपार्किंग शेड, पावसाळी शेड, चुकीची मोजमापे, अशा अनेक प्रकारच्या चुका सव्र्व्हे करताना झाल्या आहेत. सुमारे १८ हजार लोकांना नोटीसा द्यायच्या आहेत. ३० दिवसात म्हणजे २८ डिसेंबरपर्यंत नोटीसीवर हरकती घ्यावयाच्या आहेत, परंतु आत्तापर्यंत फक्त ४० टक्के लोकांनाच नोटिसा पोचल्या आहेत. नोटिसीवर हरकती कधी घ्यायच्या हा मोठा पेच नागरिकांसमोर आहे. २८ डिसेंबरपर्यंत हरकती नोंदवून घेतल्या जाणार असून नंतर त्यावर सुनावणी घेऊन घरपट्टी यादी अंतिम केली जाणार आहे. ज्यांच्या हरकती व शंका असतील, त्यांनी पालिकेशी संपर्क करावा, असे मुख्याधिकारी यांनी चर्चेवेळी सांगितले. या वेळी राजेश पाथरे, स्वाती भोजने, जतीन आंबुर्ले, मंदार चिपळूणकर, शैलेश जागुष्टे, अबुबकर बेबल, विलास चिपळूणकर, सलमान मेमन, देवीचंद ओसवाल, राजेश पाथरे, दिगंबर सुर्वे, गुलाटी शेठ, अश्रफ बेबल, बापू मोहिते, नियाज सनगे आदी नागरिक व व्यापारी हजर होते.
बुधवारी बैठक – दरम्यान, १८ डिसेंबरला बन्याबापू चितळे सभागृह येथे संध्याकाळी ५ वाजता बैठकीचे आयोजन करण्यात आले आहे. नागरिकांनी हजर राहावे. तत्पूर्वी ज्या नागरिकांना नोटिसा आल्या आहेत, त्यांनी पालिकेतील फॉर्ममध्ये हरकती नोंदवाव्यात, असे आवाहन करण्यात आले आहे.
