कोकणातील भौगोलिक स्थिती लक्षात घेऊन त्या क्षमतेच्या घंटागाड्या खरेदी करणे गरजेचे होते. कचरा संकलनासाठी चारचाकी अथवा टॅक्टर-ट्रॉली देणे आवश्यक होते; मात्र शासनाकडून तसे झालेले नाही, असा ठपका माजी सभापती शौकत मुकादम यांनी ठेवला आहे. स्वच्छता अभियानांतर्गत आराखडा तयार झाल्यानंतर शासनस्तरावरून ग्रामपंचायतींना निधी वितरित करण्यात आला. या अभियानात समाविष्ट कचरा संकलनासाठी घंटागाडीची तरतूद आहे. महाराष्ट्रातील दहा जिल्ह्यांसाठी एकच ठेकेदार नेमून बॅटरीवर चालणाऱ्या या घंटागाड्या पुरवण्यात आल्या. या घंटागाड्या देताना ग्रामपंचायतीला पूर्वसूचना किंवा विचारणाही केली गेलेली नाही. ३ ते ५ हजार अथवा त्याहून अधिक लोकसंख्या असलेल्या गावातील कचरा दिलेल्या घंटागाडीने उचलले शक्य नाही. तसेच उचललेला कचरा टाकणार कुठे, याबाबत कोणत्याही सूचना नाहीत. हा उपक्रम राबविताना ग्रामपंचायतींना विश्वासात का घेतले गेले नाही, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
कचरा उचलून त्याची विल्हेवाट लावणे, त्यावर खतप्रकल्प करण्याची जबाबदारी ग्रामपंचायतीची असली तरीही त्यांना शासनाकडून योग्य ते मार्गदर्शन दिले जात नाही. सध्या पुरवठा झालेल्या तीनचाकी घंटागाड्या गावातील डोंगरीभागात जाऊ शकत नाहीत. कोकणातील भौगोलिक स्थिती लक्षात घेऊन त्या क्षमतेच्या घंटागाड्या खरेदी करणे गरजेचे होते. कचरा संकलनासाठी चारचाकी अथवा टॅक्टर-ट्रॉली देणे आवश्यक होते. या गाड्यांमुळे मोठ्या गावात कचरा उचलण्यावरून वादविवाद निर्माण होण्याची शक्यता आहे. ते सोडवण्याची जबाबदारी ग्रामपंचायतीवर येईल. एखाद्या गावात कचऱ्याची निर्मिती किती होते त्याचे कधीही सर्वेक्षण झालेले नाही. कचरा उचलण्याच्या नावाखाली ग्रामपंचायतीला छोट्या गाड्या देऊन बोळवण करण्याचाच प्रकार शासनाकडून झाला आहे. यापूर्वी जिल्ह्यात जिथे या गाड्या घेण्यात आल्या तिथे अपेक्षित वापर होत नसल्याचे दिसते. स्वच्छता अभियानाच्या गोंडस नावाखाली केवळ मलिदा लाटण्याचाच हा प्रकार असला पाहिजे, असा संशय मुकादम यांनी व्यक्त केला आहे.
ग्रामपंचायतीच्या अधिकारावर गदा – केंद्र व राज्य सरकारकडून स्वच्छ भारत स्वच्छ अभियान ही योजना राबवली जात आहे. सध्या त्याची गरजही आहे. स्वच्छता नसल्यास गावात रोगराई पसरू शकते. त्याची जबाबदारी नगरपालिका, ग्रामपंचायतीकडे दिली आहे. ग्रामपंचायतीत कार्यरत लोकप्रतिनिधींना काही योजना राबवण्याचे अधिकार शासनाने दिलेले आहेत; मात्र या अधिकारावर गदा आणली जात आहे. ग्रामपंचायतीस निधी वापराचा अधिकार असतानाही थेट शासनस्तरावरून ठेकेदार नेमले जातात. त्याची बिले ग्रामपंचायतींना द्यावी लागतात. या कारभारावर मुकादम यांनी आक्षेप घेतला आहे. संपूर्ण कार्यवाही ग्रामपंचायतीकडे सुपूर्द करावी, अशी मागणी मुकादम यांनी केली आहे.
