राज्यातील वाळूमाफियांना वेसण घालण्यासाठी फडणवीस सरकारने मोठं पाऊल उचलले आहे. गौणखनिजा संदर्भातील अधिकार आता फक्त जिल्हाधिकाऱ्यांकडे असणार आहेत. अप्पर जिल्हाधिकाऱ्यांऐवजी थेट जिल्हाधिकाऱ्यांना अधिकार देण्यात आले आहेत.. जिल्हा प्रशासन यासंबंधी आवश्यक त्या सूचना देऊन परिपत्रक महसूल विभागाने जारी केले आहे. या निर्णयाच्या अंमलबजावणीसाठी रत्नागिरीच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना आदेश देण्यात आले आहेत. महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या विभागाने हा मोठा निर्णय घेतला आहे. राज्यातील वाळूमाफियांना आळा घालण्यासाठी महसूल विभागाने ठोस पावले उचलली आहेत. या संदर्भात जिल्हाधिकारी प्रशासनाला महसूल विभागाच्या उपसचिवांनी परिपत्रकही काढले आहे. राज्यातील वाळूमाफियांवर आळा घालण्यासाठी आणि गौणखनिजांच्या नियमनात अधिक कार्यक्षमतेसाठी महसूल विभागाने मोठा निर्णय घेतला आहे.
मनि हसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या नेतृत्वाखालील विभागाने आता गौण खनिजासंबंधीचे सर्व अधिकार थेट जिल्हाधिकाऱ्यांना प्रदान करण्याचा महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. या आधी हे अधिकार अप्पर जिल्हाधिकाऱ्यांकडे होते. परंतु वाळूमाफियांवर कठोर कारवाई करण्यासाठी आणि नियमन प्रक्रियेत अधिक पारदर्शकता आणण्यासाठी ही नवी व्यवस्था लागू करण्यात आली आहे. राज्यातील वाळूमाफियांवर प्रभावीपणे नियंत्रण आणणे. गौणखनिज उत्खनन प्रक्रियेत पारदर्शकता आणि कायदेशीरता सुनिश्चित करणे, जिल्हास्तरावर निर्णय प्रक्रियेत सुसूत्रता आणण्यासाठी हा निर्णय तातडीने लागू करण्यात येणार आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांकडे अधिकार दिल्यामुळे वाळू उत्खननासंबंधी अनियमितता कमी होईल. तसेच वाळूमाफियांवर कठोर कारवाई करता येईल. या निर्णयामुळे सामान्य जनतेला न्याय मिळेल आणि निसर्गाचा समतोल राखला जाईल.
हा निर्णय तातडीने लागू करण्यात येणार आहे. जिल्हा प्रशासनांना यासंबंधी आवश्यक त्या सूचना देऊन परिपत्रक महसूल विभागाने जारी केलं आहे. अप्पर जिल्हाधिकारी यांच्याकडे दर्शवण्यात आलेला गौणखनिज व तद्रुषंगिक बाबी या परिपत्रकाच्या दिनांकापासून जिल्हाधिकाऱ्यांकडे सुपूर्द करण्यात आल्या आहे. पूर्वी गावातील छोट्या मोठ्या बांधकामांपर्यंत मर्यादित असणारी वाळूची मागणी प्रचंड वाढली आहे. या व्यवसायात अत्याधुनिक यंत्रांनी शिरकाव केला आहे. जेसीबी, पोकलेन, यांत्रिक बोटी अशा यंत्रांच्या मदतीने नदीपात्रातील वाळू उपसून शहरांकडे पाठवली जात आहे. अवैधरित्या वाळूचा उपसा म ोठ्या प्रमाणात वाढला आहे. वाळूमाफियांना आळा घालण्यासाठी महसून प्रशासनाने आता कठोर पावले उचलली आहे.
