मिरकरवाडा प्राधिकरणाच्या जागेमध्ये असलेल्या अनधिकृत बांधकामांचा तीन निवृत्त महसूल अधिकाऱ्यांमार्फत सव्र्व्हे होणार आहे. किती कच्ची, पक्की बांधकामे आहेत, अन्य जागांवर कोणी अतिक्रमण केले आहे, याचा अहवाल प्राधिकरणाला देऊन प्राधिकरणाची जागा रिकामी केली जाणार आहे. लवकरच या सव्र्व्हेचा अहवाल आल्यानंतर पुढील कारवाई होणार आहे. मिरकरवाडा बंदराच्या ११ हेक्टर जागेवर कोट्यवधी रुपये खर्च करून हे बंदर विकसित केले जात आहे. या बंदरात ३०० च्या वर कच्चीपक्की अनधिकृत बांधकामे उभी राहिली आहेत. मिरकरवाडा बंदराच्या विकासासाठी दुसऱ्या टप्प्याच्या कामात त्यामळे अडथळा निर्माण होत आहे, म्हणून ती बांधकामे त्वरित हटवण्यात यावीत, अशी नोटीस मत्स्य व्यवसाय विभागाकडून संबंधितांना बजावण्यात आली आहे. त्यामुळे अनधिकृत बांधकाम करणाऱ्यांची धावाधाव सुरू आहे. या बंदरामध्ये ३०० ट्रॉलर्स आणि २०० पर्ससीन नौका अशा एकूण ५०० नौका उभ्या राहतील, असे सुसज्ज बंदर येथे उभारण्यात येणार आहे.
हे काम लवकरच हाती घेण्यात येणार आहे. शासनाने त्यासाठी निधीही मंजूर केला आहे. यासाठी बंदरातील जागा मोकळी करून देणे आवश्यक आहे. बंदरामध्ये मच्छीमारांना पायाभूत सुविधा देण्याचे काम मिरकरवाडा बंदराचे आहे; परंतु त्यासाठी बंदरामध्ये बोटी लावणाऱ्या मच्छीमारांनी प्राधिकरणाला कर भरणे बंधनकारक आहे. सुविधा नसल्याने मच्छीमार कर भरत नाही आणि कर भरत नसल्याने प्राधिकरण सुविधा देत नाही, असे त्रांगडे आहे. यावर गेली कित्येक वर्षे कोणताच तोडगा निघालेला नाही. ‘टप्पा २’च्या माध्यातून यावर तोडगा निघण्याची शक्यता आहे. त्यासाठी प्राधिकरणदेखील आता सक्रिय होऊ लागले आहे. प्राधिकरणाची मोठी जागा असून, त्यामध्येमच्छीमारांनी अतिक्रमण केले आहे. किती अतिक्रमण आहे, याची माहिती घेण्यासाठी निवृत्त महसूल अधिकाऱ्यांची मदत घेतली जाणार आहे. त्यांच्यामार्फत अनधिकृत बांधकामांचा सर्व्हे होणार आहे. त्यांचा अहवाल आल्यानंतर पुढील कारवाई केली जाणार आहे.
बंदरासाठी निधी मंजूर – मिरकरवडा बंदरामध्ये ३०० ट्रॉलर्स आणि २०० पर्ससीन नौका अशा एकूण ५०० नौका उभ्या राहतील, असे सुसज्ज बंदर येथे उभारण्यात येणार आहे. हे काम लवकरच हाती घेण्यात येणार आहे. शासनाने त्यासाठी निधीही मंजूर केला आहे.
