मिरकरवाडा बंदरातील अतिक्रमणे हटविल्यानंतर या बंदराचा कर्नाटकातील मलपी बंदराप्रमाणे विकास होणार आहे. त्याअनुषंगाने दुसऱ्या टप्प्यातील ११३ कोटीच्या निधीला प्रशासकीय मान्यता मिळाली आहे. यामध्ये १५० मिटरची लाटरोधक भिंत बांधणे, नौकांच्या मार्गातील गाळ काढणे, लिलावगृह, जाळे विणण्याच्या शेड, निवारा शेड, धक्का व जेटी दुरूस्ती, अंतर्गत रस्ते, वर्कशॉप बांधणे, प्रशासकिय इमारत, उपहारगृह, रेडियो कम्युनिकेशन सेंटर, प्रसाधगृह, सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प उभारणे, गार्ड रुम बांधणे, आग प्रतिबंधक उपाययोजना आदी कामांचा यामध्ये समावेश आहे. मिरकरवाडा बंदराच्या २५ हेक्टर जागेवर गेली कित्येत वर्षे अनधिकृत बांधकामे होती. यापूर्वी ३ कारवाया करून देखील पुन्हा पुन्हा ही अनधिकृत बांधकामे उभी रहात होती. त्यामुळे मिरकरवाडा बंदराचा विकास गेली कित्येत वर्षे रखडला होता. मत्स्य व बंदरे विकास मंत्री नितेश राणे यांनी रत्नागिरी दौरा केल्यानंतर वस्तूस्थिती पाहून वर्षानुवर्षे शासकीय जमिनीवर अतिक्रमन केलेली सर्व बांधकामे त्वरित हटवा, असे आदेश दिले. त्यानंतर ही अतिक्रमणे हटविण्यात आली आहेत.
या कारवाईमुळे अनधिकृत बांधकामामध्ये गुदमरलेल्या मिरकरवाडा बंदराने मोकळा श्वास घेतला. आता या बंदराच्या विकासाचा मार्ग म ोकळा झाला आहे. मिरकरवाडा टप्पा १ मध्ये ७४ कोटी रुपये मंजूर झाले होते. यामध्ये मत्स्यबंदराच्या पश्चिम कडील अस्तित्वात असलेल्या १५० मीटर लांबीच्या ब्रेकवॉटरचे काम पूर्ण करण्यात आलेले. उत्तरेकडील ६७५ मीटर लांबीच्या नवीन ब्रेकवॉटरचे काम पुर्ण झाले. टॉप काँक्रिटचे काम बाकी आहे. मच्छीमारांना बोटींच्या मार्गावरील व जेट्टीच्या बाजूचा २,६७,००० घन मीट इतका गाळ काढण्यात आलेला आहे. याता टप्पा २ साठी ११३ कोटी रुपयाच्या निधीला प्रशासकीय मंजूरी मिळाली आहे. त्यानुसार मिरकरवाडा बंदराच्या विकासाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. यामध्ये वरिल कामांसह अस्तित्वातील आवार भिंत दुरुस्त करणे, बगीचा तयार करणे, आग प्रतिबंधक उपाययोजना करणे, पाणी पुरवठा करणे, विद्युत पुरवठा व विद्युतीकरण करणे ही विकासकामे हाती घेतली जाणार आहेत.
