शासनाने नव्या वाळू धोरणाला स्थगिती दिल्यामुळे जिल्ह्यात वाळू मिळेनाशी झाली आहे. तीन गटांमध्ये ड्रेझरने वाळू उपसा करण्यात आला. वाळू डेपोत सुमारे तीन हजार ब्रास वाळू आहे; परंतु नवीन धोरण ठरेपर्यंत वाळू उचलता येणार नसल्याने जिल्ह्यात वाळूची मोठी टंचाई निर्माण झाली आहे. घरकुलांनाही वाळू मिळत नसल्याने ती कामे खोळंबली आहेत. नवे धोरण आठ ते पंधरा दिवसांत जाहीर होणार आहे तोवर बांधकाम व्यावसायिकांना वाळू समस्येला तोंड द्यावे लागणार आहे. जिल्हा खनिकर्म विभाग हा शासनाला सर्वांत जास्त महसूल देणारा विभाग आहे. वर्षाला सुमारे ९५ कोटी एवढा महसूल फक्त या विभागाकडून गौण खनिजाच्या माध्यमातून मिळतो. गेल्या वर्षी नवीन वाळू धोरण जाहीर करण्यात आले. ६०० रुपये ब्रास वाळू आणि त्यावरील २ हजार ४०० रुपये अनुदान शासन देणार होते.
त्या अनुषंगाने जिल्ह्यात ३ गटामध्ये ट्रेझरद्वारे वाळू उपसा करण्याचा परवाना देण्यात आला. यामध्ये गोवळकोट येथे १ आणि २ गट, तर भातगाव येथे १ गट, अशा तीन ठिकाणी वाळू उपशाला परवानगी दिली. ९ जून २०२४ पर्यंत हे उत्खनन करण्यात येणार होते. त्यासाठी स्वामित्वधन भरून घेऊन परवानगी दिली. वाळू उपसा करून वाळू डेपो मारण्यात आले. सुमारे तीन ३ हजार ब्रास वाळू उत्खनन करण्यात आली. ऑनलाईन नोंदणी करून वाळू विक्री सुरू होण्यापूर्वीच या वाळू धोरणाला स्थगिती देण्यात आली आहे. त्यामुळे वाळू विक्री थांबल्याने तीन हजार ब्रास वाळू पडून आहे.
खनिकर्मचे मोठे नुकसान – या दरम्यान जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात बांधकामे, घरकुलांची कामे सुरू आहेत; परंतु त्यांना वाळू मिळत नाही, अशी परिस्थिती आहे. नवीन धोरण कधी जाहीर होणार आणि कधी वाळू विक्री सुरू होणार, याकडे प्रशासन आणि गरजूंचे लक्ष आहे. शासनाच्या या धरसोड वृत्तीमुळे खनिकर्म विभागाचे मोठे नुकसान झाले आहे. वाळू असूनदेखील विक्री करता येत नाही, असे त्यांचे दुखणे आहे. मोठ्या प्रमाणात वाळू टंचाई भासत आहे. त्यामुळे सध्यातरी सर्वच नव्या वाळू धोरणाच्या प्रतीक्षेत आहेत.
