नवीन शैक्षणिक वर्षासाठी विद्यार्थ्यांनी आपल्या शाळेत प्रवेश घ्यावा, यासाठी शैक्षणिक संस्थांमध्ये मोठ्या प्रमाणात चुरस लागली आहे. अनेक शैक्षणिक संस्थांनी विद्यार्थ्यांना वेगवेगळी प्रलोभने दाखवून विद्यार्थ्यांना आपल्याकडे वळवण्याचा प्रयत्न केला आहे. जिल्हा परिषद शाळांमधील पटसंख्या कमी होत चालल्यामुळे अनेक शिक्षक विद्यार्थ्यांच्या घरी जात आहेत. पालकांना आपल्या शाळेतच प्रवेश घेण्याची विनंती करत आहेत. तसेच मातृभाषेत शिक्षण घेण्याची विनंती पालकांना केली जात आहे. चिपळूण तालुक्यात जिल्हा परिषदेच्या ७० शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांची कमी पटसंख्या आहे. या शाळांमध्ये विद्यार्थी वाढावे यासाठी शिक्षकांकडून प्रयत्न सुरू आहे. चिपळूण शहराला विद्यामंदिर व ज्ञानमंदिर म्हणून ओळख मिळाली आहे. चिपळूण शहर, खेर्डी, पेढे, कापसाळ आणि गोवळकोट परिसरात शैक्षणिक संस्था उभ्या आहेत. या शाळांना आता व्यावसायिक स्वरूप येऊ लागल्याने शैक्षणिक संस्थांमध्ये देखील मोठ्या प्रमाणात चढाओढ पाहावयास मिळत आहे.
बदलत्या काळानुसार शिक्षणक्षेत्रातही बदल होत आहे. खासगी शाळांनी नवनवीन बदल स्वीकारत शाळा व्यवस्थापनाचे आपल्या शाळांची पटसंख्या वाढवण्यासाठी सध्या मोठ्या प्रमाणात प्रयत्न सुरू आहेत. यामध्ये खासगी शाळांबरोबरच जिल्हा परिषदेच्या शाळांचादेखील सहभाग दिसत आहे. आपल्या शाळेमध्ये जास्तीत जास्त प्रवेशनोंदणी कशी करता येईल, यासाठी शाळा व्यवस्थापनांकडून जोरदार प्रयत्न सुरू आहेत. शहरात काही शैक्षणिक संस्थांचे बॅनर लागले आहेत तर काही शाळांनी शिबिरे भरवण्यासदेखील सुरुवात केली आहे. आपली शाळा इतर शाळांपेक्षा कशी सरस आहे, हे दाखवण्याचा प्रयत्न शाळा व्यवस्थापनांकडून सुरू आहे. त्यातच पालकांकडूनदेखील मुलांना नामांकित शाळेत प्रवेश देण्याची बाब प्रतिष्ठेची केली जात आहे. त्यामुळे अनेक शाळांनी आपले शुल्कदेखील वाढवले आहे; परंतु एका बाजूला शाळांची वाढलेली फी तर दुसरीकडे शाळांची शैक्षणिक गुणवत्ता यांची सांगड घालत पालकवर्ग आपल्या पाल्याचा प्रवेश कोणत्या शाळेत घ्यावा, या विचारात पडला आहे.
पटसंख्या वाढवण्यावर भर – जिल्हा परिषद शाळांमध्ये देखील विद्यार्थ्यांची पटसंख्या घसरत आहे. त्यामुळे जिल्हा परिषद शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांनी प्रवेश घ्यावा याकरिता जिल्हा परिषद व सरकारी शाळादेखील आपला प्रचार करण्यात मागे नाहीत. सरकारी शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांना असणाऱ्या सोयीसुविधा, पोषण आहार, मोफत गणवेश, मोफत पाठ्यपुस्तके व शिक्षण यावर भर देत सरकारी शाळादेखील प्रवेशनोंदणीबाबत आग्रही असल्याचे दिसत आहे.
