शेतकऱ्यांसाठी राज्य सरकारकडून विविध प्रकारच्या योजना आखल्या जातात. सवलती दिल्या जातात. त्यानुसार मच्छीमारांसाठीही सवलतीच्या योजना सरकारकडून जाहीर होतील, अशी मच्छीमारांची अपेक्षा आहे. मंगळवारी (ता. २२) राज्य सरकारच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीमध्ये मच्छीमारीला कृषी क्षेत्राचा दर्जा देण्याचा निर्णय घेण्यात आल्यामुळे मत्स्यव्यवसाय आणि या क्षेत्रातील लाखो मच्छीमारांना पायभूत सुविधा आणि सवलतीचा लाभ होणार आहे. या निर्णयाचे मच्छीमारांनी स्वागत केले आहे. रत्नागिरी जिल्ह्यात ३ हजार १४७ मासेमारी नौका असून, हजारो कुटुंबे त्यावर आधारित व्यवसाय करत आहेत. जिल्ह्यात मिरकरवाडा रत्नागिरी, साखरीनाटे-राजापूर, आणि हर्णै-दापोली ही तीन मोठी मासेमारी बंदरे आहेत. याखेरीज अनेक छोटी बंदरे मासेमारीसाठी प्रसिद्ध आहेत. कणकवलीचे आमदार नीतेश राणे यांच्याकडे मत्स्य व्यवसाय खाते आल्यामुळे अनेक बदल मत्स्य व्यवसाय विभागात झाले आहेत. कृषी क्षेत्राप्रमाणे दर्जा मिळण्याची अनेक वर्षांची मागणी आता त्यांच्या पाठपुराव्यामुळे पूर्णत्वाला जात आहे.
कोकणातील मंत्र्यांकडे हे खाते असल्याने मच्छीमारांना त्याचा लाभ होणार आहे. कृषी क्षेत्रात नुकसान झाल्यानंतर शेतकऱ्यांना कर्जमाफी दिली जाते. मासेमारी क्षेत्रातही अशी स्थिती अनेकदा येते. मत्स्य दुष्काळही अलीकडची मोठी समस्या आहे. अनेकदा खलाशांचे पगार देणे, डिझेल भरण्याइतकेही उत्पन्न मच्छीमारांना मिळत नाही. मत्स्य व्यवसायाला कृषी क्षेत्रासारखा दर्जा मिळाल्यास कर्जमाफीसारखी योजना राबवली जाईल, अशी मच्छीमारांना अपेक्षा आहे. कृषी क्षेत्राला पणन, बाजार समित्या यासारख्या विविध माध्यमांतून पायाभूत सुविधा मिळतात. शेतीमालाला निश्चित भाव, कृषी उत्पादनांसाठी शासकीय कोल्ड स्टोअरेज यासारख्या सुविधा आहेत. तशाच सुविधा मत्स्यक्षेत्रातही उपलब्ध होणे आवश्यक आहे. कधी मासळी मोठ्या प्रमाणात सापडली तर त्याला दर मिळत नाही, अशावेळी कोल्ड स्टोअरेज असेल तर कमी किमतीत मासे विकावे लागणार नाहीत.
