राज्यात प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षकांच्या प्रशिक्षणामध्ये प्रथमच अपमानास्पद वागणूक मिळाली आहे. दरवर्षी शासन हे प्रशिक्षण घ्यायचे. मात्र यावर्षी दोन हजार रुपये शुल्क भरूनही शिक्षकांना साधे फुलही न देता अपमानित करण्यात आले. जिल्ह्यात तर एकाच ठिकाणी प्रशिक्षण घेऊन शिक्षकांचा छळ केला. या सर्व प्रकाराची चौकशी करून संबंधितांवर कारवाई करावी, पुढील वेळी जिल्ह्यात दोन ते तीन ठिकाणी प्रशिक्षण घ्यावे, याप्रकरणी संबंधितांवर कारवाई न झाल्यास महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ राज्यात आंदोलन उभे करेल, असा इशारा संघाचे राज्याध्यक्ष बाळासाहेब मारणे व राज्यनेते संभाजी थोरात यांनी दिला. निवळी येथे शिक्षकांच्या झालेल्या अपघातात ३१ शिक्षक जखमी झाल्याची व गॅस गळतीने दोन घरे जळाल्याची गंभीर घटना दोन दिवसांपूर्वी घडली.
या घटनेच्या पार्श्वभूमीवर जखमी शिक्षकांच्या गाठीभेटी घेण्यासाठी महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षक संघाचे नेते थोरात व राज्याध्यक्ष मारणे आले होते. यावेळी जिल्ह्याध्यक्ष अजय गराटे, कार्याध्यक्ष संतोष कदम, सरचिटणीस संतोष रावणंग, सुनील चव्हाण, संदीप जालगांवकर, अविनाश भंडारी, अजय कदम, सचिन देसाई आदी उपस्थित होते. त्यांनी शिक्षक पतपेढीच्या सभागृहात पत्रकार परिषद घेतली. संभाजी थोरात म्हणाले, दरवर्षी शासन शिक्षकांना प्रशिक्षण देते. यावर्षीच्या प्रशिक्षणात बदलता अभ्यासक्रम, सीबीएससी पॅटर्न याबाबत मार्गदर्शन होईल, अशी अपेक्षा होती. मात्र, प्रशिक्षणातून काहीच मिळाले नाही. शिक्षकांना वेळोवेळी अपमानास्पद वागणूक मिळाली. सकाळी गेल्यावर हजेरी लावायची, त्यानंतर प्रत्येक तासाला दिवसातून ऑनलाईन हजेरी द्यायची.
एखादी हजेरी चुकली तर प्रशिक्षणातून बाहेर काढले जायचे. येथील शिक्षक संघटनांनी जिल्ह्यात दोन अथवा तीन ठिकाणी डाएटचे प्रशिक्षण घेण्याची मागणी केली होती. मात्र, ही मागणी धुडकावण्यात आली. राज्यातील अन्य जिल्ह्यांत दोन ते तीन ठिकाणी प्रशिक्षण सुरू असताना रत्नागिरी जिल्ह्यात एकाच ठिकाणी प्रशिक्षण का? असा सवाल करून या प्रकरणाची सखोल चौकशी करावी, संबंधितांचा शोध घेऊन कारवाई करावी. यासदंर्भात आपण शिक्षण मंत्री शिक्षण सचिव, यांची भेट घेऊन म्हणजे मांडणार आहोत. प्रशिक्षणासाठी प्रथमचं दोन हजार रुपये घेण्यात आले. मात्र, चहा, नाष्टाची व्यवस्था नाही. याबाबत शासनाने दखल न घेतल्यास आंदोलन छेडण्याचा इशारा दिला.
संच मान्यतेविरोधात याचिका – राज्य सरकार शिक्षण हक्क कायदा डावलून शिक्षण संच मान्यतेची हालचाल सुरू केली आहे. महाराष्ट्र शिक्षक संघ या विरोधात असून बालकांच्या शिक्षण हक्कावर गदा येणार आहे. शिक्षक अतिरिक्त ठरवून शिक्षक भरती थांबवली जाणार आहे. या विरोधात संघ मुबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करणार आहे.
